Parliament : 26 नोव्हेंबरला संसदेचे संयुक्त अधिवेशन होण्याची शक्यता; संविधान दिनाच्या 75व्या वर्षी मोदी सरकार घेऊ शकते निर्णय

By, Pravin Wankhade - October 6, 2024 11:00:00

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Parliament ‘संविधान बदला’ आणि ‘संविधान वाचवा’ यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. दरम्यान, नरेंद्र मोदी सरकार 26 नोव्हेंबरला संसदेचे विशेष संयुक्त अधिवेशन बोलवण्याचा विचार करत आहे. हे अधिवेशन राज्यघटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने समर्पित असेल, जे नवीन संसदेत बोलावण्यात येणार आहे.Parliament

सूत्रांनी सांगितले- संसदेचे हिवाळी अधिवेशन साधारणत: डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होते, परंतु ‘संविधान दिनाच्या 75 वर्षांच्या’ निमित्ताने ते आठवडाभर आधी बोलावले जाऊ शकते. 70 व्या संविधान दिनीही हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस याच कार्यक्रमाला समर्पित करण्यात आला.

राजकीय घडामोडींची मंत्रिमंडळ समिती नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात संविधानदिनी संयुक्त अधिवेशन बोलवण्याबाबत आणि हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखांबाबत निर्णय घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. संयुक्त बैठकीचे स्वरूपही मंत्रिमंडळ समिती ठरवेल. हा विशेष कार्यक्रम असेल की संयुक्त अधिवेशनात सर्व पक्षांच्या चर्चेसाठी खुला असेल, त्याची रूपरेषा अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.

Rhea Chakraborty : 500 कोटींचा मोठा घोटाळा… बॉलिवूड अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला नोटीस

2 राज्यांच्या निवडणुकांच्या तारखांवर अवलंबून

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखा निश्चित करणे हे महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांच्या वेळापत्रकावरही अवलंबून असते. निवडणूक आयोगाने दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला आहे. आयोग या महिन्याच्या अखेरीस निवडणुकीचा कार्यक्रमही जाहीर करू शकतो.

सार्वत्रिक निवडणुका होऊनही राज्यघटनेवरून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील लढाई थांबलेली नाही, अशा वेळी संसदीय कार्यक्रमाने संविधान दिन साजरा करण्याचा सरकारचा मानस महत्त्वाचा आहे.

जातीय जनगणनेसोबतच मागासवर्गीयांचे आरक्षण वाचवणे आणि वाढवणे या मुद्द्यावरही चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, अनुसूचित जातींमध्ये उपश्रेणी निर्माण करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानेही राज्यघटनेशी संबंधित चर्चेला उधाण आले आहे.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान पारित करण्यात आले

संविधान सभेने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताचे संविधान पारित केले, जे 26 जानेवारी 1950 रोजी देशाने स्वीकारले. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी अधिसूचना जारी करून दरवर्षी 26 नोव्हेंबर हा ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय अधिसूचित केला होता. नागरिकांमध्ये संवैधानिक मूल्ये रुजवण्याचा एक मार्ग म्हणून हा दिवस साजरा करणे हा त्याचा उद्देश आहे.