कोविड लसीची आवश्यकता आणि निर्बंधांविरोधात कॅनडात सतत निदर्शने होऊन जवळपास 3 आठवडे झाले आहेत, परंतु तेथील परिस्थिती अजूनही तशीच आहे. सुमारे 22 दिवसांनंतर प्रथमच, कॅनडाचे सरकार हे आंदोलन आता चिरडण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी सर्वप्रथम आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा केली होती. घोषणेच्या तिसऱ्या दिवशी, ट्रक ड्रायव्हर्सचा स्वातंत्र्य काफिला हटविण्यासाठी चिलखती वाहने आणि सैनिकांना सोडण्यात आले. त्यांनी 100 हून अधिक लोकांना अटक केली. Inhumane: Protesters trampled on horses in Canada, 22 days of protest against forced vaccination, 100 arrested
वृत्तसंस्था
टोरंटो : कोविड लसीची आवश्यकता आणि निर्बंधांविरोधात कॅनडात सतत निदर्शने होऊन जवळपास 3 आठवडे झाले आहेत, परंतु तेथील परिस्थिती अजूनही तशीच आहे. सुमारे 22 दिवसांनंतर प्रथमच, कॅनडाचे सरकार हे आंदोलन आता चिरडण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी सर्वप्रथम आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा केली होती. घोषणेच्या तिसऱ्या दिवशी, ट्रक ड्रायव्हर्सचा स्वातंत्र्य काफिला हटविण्यासाठी चिलखती वाहने आणि सैनिकांना सोडण्यात आले. त्यांनी 100 हून अधिक लोकांना अटक केली.
कॅनडा सरकारच्या या कठोर भूमिकेनंतरही आंदोलक माघार घ्यायला तयार नाहीत. आंदोलकांनी हलण्यास नकार दिल्यावर दंगलविरोधी पोलिसांनी पेपर स्प्रे आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. यानंतर रस्ता अडवणाऱ्या काही ट्रकच्या रांगा हटवण्यात आल्या. आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी पोलिसांनी ट्रकचालकांचे नेते पॅट किंग याला ताब्यात घेतले. आंदोलकांचा पाठिंबा रोखण्यासाठी पोलिसांनी १०० चौक्यांना वेढा घातला आहे, जिथे जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची तपासणी केली जात आहे.
कॅनडामध्ये पसरलेल्या या उन्मादासाठी अनेक तज्ज्ञांच्या टीमने अमेरिकेला जबाबदार धरले आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या चळवळीला अमेरिकेतील उजव्या विचारसरणीचे कार्यकर्ते आणि पुराणमतवादी नेत्यांकडून निधी मिळत आहे. आंदोलकांना आर्थिक पाठबळ देत राहिल्यास ते अमेरिकेतील मतदारांना आकर्षित करू शकतील, असा रिपब्लिकनांचा विश्वास असल्याचे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
येथे, सततच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, क्युबेकमधील तीन महाविद्यालये बंद झाली आहेत. त्यानंतर तेथे शिकणाऱ्या सुमारे २ हजार भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, कोरोनाच्या काळात याचा खूप फटका बसला, त्यामुळे कॉलेज बंद करावे लागले, असे तिन्ही महाविद्यालयांचे मत आहे. मॉन्ट्रियलमधील एम कॉलेज, शेरब्रुकमधील सीडीई कॉलेज आणि लॉन्ग्युइलमधील सीसीएसक्यू कॉलेज ही तीन कॉलेज बंद झाली आहेत.
आता ओटावा येथील भारतीय उच्चायुक्तांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे. उच्चायुक्तांनी सांगितले की, तीन संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या भारतातील अनेक विद्यार्थ्यांनी संपर्क साधला आहे. यासाठी भारतीय उच्चायुक्तालयाने एक अॅडव्हायजरी जारी केली आहे. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी पडताळणी केल्याशिवाय कोणत्याही संस्थेला फी भरू नये, असे सांगण्यात आले आहे. जारी करण्यात आलेल्या अॅडव्हायझरीमध्ये कॅनडा सरकारने त्या तीन कॉलेजांची चौकशी करावी आणि त्या कॉलेजांना कॅनडाच्या फेडरल किंवा प्रांतीय सरकारने मान्यता दिली आहे की नाही हेदेखील पहावे, असे म्हटले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App