Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूरवर जगाला ब्रीफ करणार भारतीय खासदार; अमेरिका, UK, दक्षिण आफ्रिका, कतार व UAE ला जाणार

By, Pravin Wankhade - May 17, 2025 09:30:27

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Operation Sindoor ऑपरेशन सिंदूरवर भारताची भूमिका मांडण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व पक्षांच्या खासदारांना परदेशात पाठवेल. २२ मे पासून ५-६ खासदारांचे ८ गट १० दिवसांसाठी ५ देशांना भेट देतील. पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरशी संबंधित माहिती तेथील सरकार आणि सामान्य लोकांना देतील.Operation Sindoor

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वेगवेगळ्या पक्षांचे वरिष्ठ खासदार परदेश दौऱ्यांवर गटांचे नेतृत्व करतील. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांना एका गटाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळू शकते. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनाही या शिष्टमंडळात सामील केले जाण्याची शक्यता आहे.

खासदारांसोबत परराष्ट्र मंत्रालयाचा (MEA) एक अधिकारी आणि एक सरकारी प्रतिनिधी देखील असतील असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. हे शिष्टमंडळ अमेरिका, ब्रिटन, दक्षिण आफ्रिका, कतार आणि युएई येथे जातील आणि तेथे पाकिस्तानसोबत सुरू असलेल्या तणावावर आणि दहशतवादाविरुद्ध भारताची भूमिका स्पष्ट करतील.

Fadnavis government : भटक्या विमुक्त समाजाला फडणवीस सरकारचा मोठा दिलासा ; राज्यात कोठेही रेशनिंग, दाखले, ओळखपत्रे मिळणार

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू खासदारांच्या परदेश दौऱ्यांचे सूत्रसंचालन करत आहेत. शिष्टमंडळात सामील होण्यासाठी खासदारांना आमंत्रणे पाठविण्यात आली आहेत. खासदारांना त्यांचे पासपोर्ट आणि आवश्यक प्रवास कागदपत्रे तयार ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.

१९९४ मध्ये, विरोधी पक्षनेते वाजपेयी यांनी UNHRC मध्ये भारताची बाजू मांडली

केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना जागतिक व्यासपीठावर आपले विचार मांडण्यासाठी परदेशात पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. १९९४ च्या सुरुवातीला, तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारने विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एक भारतीय शिष्टमंडळ जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) येथे काश्मीर मुद्द्यावर भारताची भूमिका मांडण्यासाठी पाठवले होते.

त्या शिष्टमंडळात जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला आणि सलमान खुर्शीद यांच्यासारखे नेतेही होते. त्यानंतर पाकिस्तान जम्मू आणि काश्मीरमधील कथित मानवी हक्क उल्लंघनाबाबत जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) मध्ये ठराव मांडण्याची तयारी करत होता.

तथापि, भारतीय शिष्टमंडळाने पाकिस्तानच्या आरोपांना उत्तर दिले आणि परिणामी इस्लामाबादने आपला प्रस्ताव मागे घेतला. त्यावेळी, पंतप्रधान राव यांच्या रणनीतीला यशस्वी करण्यात भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत हमीद अन्सारी यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली.