चीनला पछाडत भारताने मिळवली तिसरी पोर्ट डील, बांगलादेशच्या मोंगला बंदराचे ऑपरेशन भारताकडे

By, Pravin Wankhade - July 24, 2024 04:00:57

0

वृत्तसंस्था

ढाका : हिंदी महासागरात चीनच्या वाढत्या प्रभावादरम्यान भारताने मोठा विजय मिळवला आहे. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या वृत्तानुसार, मोंगला बंदराच्या टर्मिनलच्या ऑपरेशनसाठी भारताने बांगलादेशशी करार केला आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना गेल्या महिन्यात भारत दौऱ्यावर आल्या असतानाच हा करार झाला आहे.

भारताने केलेल्या या कराराकडे हिंदी महासागरात चीनचा मुकाबला करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. चीनही या बंदरावर लक्ष ठेवून होता. चितगाव बंदरानंतर मोंगला बंदर हे बांगलादेशातील दुसरे मोठे बंदर आहे. हे तिसरे विदेशी बंदर असेल, ज्याच्या ऑपरेशनची जबाबदारी भारतावर असेल.

या वर्षाच्या सुरुवातीला भारताने म्यानमारसोबत स्वेत बंदर आणि इराणसोबत चाबहार बंदरासाठी करार केले आहेत. मोंगला बंदर सौद्याशी संबंधित माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हे टर्मिनल इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) द्वारे चालवले जाईल.

मोंगला बंदर करार विशेष का आहे?

कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने मोंगला बंदर करार भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. या बंदरामुळे भारताला ईशान्येकडील राज्यांशी संपर्क वाढण्यास मदत होईल. यामुळे चिकन नेक किंवा सिलीगुडी कॉरिडॉरवरील दबाव कमी होईल.

याशिवाय चीनचा मुकाबला करण्यासाठी हे बंदरही खूप महत्त्वाचे आहे. हिंदी महासागरात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी चीन जिबूतीमध्ये 652 कोटी रुपये आणि पाकिस्तानातील ग्वादरमध्ये 1.3 लाख कोटी रुपयांची बंदरे बांधत आहे.

जागतिक कंटेनर वाहतुकीत भारत चीनच्या मागे

कंटेनर वाहतुकीच्या बाबतीत भारतातील एकाही बंदराचा पहिल्या 10 बंदरांमध्ये समावेश नाही. तर चीनच्या 6 बंदरांचा टॉप 10 मध्ये समावेश आहे. दिल्लीस्थित थिंक टँक सोसायटी फॉर पॉलिसीचे संचालक आणि माजी नौदलाचे अधिकारी उदय भास्कर यांच्या मते, हिंद महासागरात भारताच्या बंदर ऑपरेशन क्षमतेचे प्रदर्शन करण्यासाठी मोंगला बंदराचे ऑपरेशन ही एक चांगली संधी आहे.

माजी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, बंदराच्या कामकाजाच्या क्षेत्रात भारताला जागतिक स्तरावर कनिष्ठ मानले जाते. भास्करच्या मते, परदेशातील बंदरांच्या संचालनामुळे देशाची सागरी क्षमता वाढण्यास मदत होते. आतापर्यंत चीनने 63 हून अधिक देशांतील 100 हून अधिक बंदरांमध्ये गुंतवणूक केली आहे.

मोदी 3.0 सरकारमधील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये 22 हजार 154 कोटी रुपये परराष्ट्र मंत्रालयाला देण्यात आले आहेत. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पापेक्षा हे सुमारे 24% कमी आहे.