भारत – तिबेट संबंध : चीनच्या आक्षेपावर भारत प्रत्युत्तर देईल, पण तिबेटला न्याय मिळालाच पाहिजे : रामदास आठवले

By, Sachin Deshmukh - January 1, 2022 05:15:52

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारत – तिबेट मैत्रीसंबंध या महत्त्वाच्या विषयावर भारतीय खासदारांनी घेतलेल्या चर्चासत्रावर चीनच्या माओवादी सरकारने आक्षेप घेतला. या आक्षेपावर भारतीय खासदारांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.India-Tibet relations: India will respond to China’s objections, but Tibet must get justice: Ramdas Athavale

या मुद्द्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. चिनी माओवादी सरकारने जो भारत – तिबेट मैत्रीसंबंधांबाबत आक्षेप घेतला आहे, त्याला भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय योग्य प्रत्युत्तर देईलच पण तिबेटी जनतेला न्याय मिळालाच पाहिजे.

तिबेटसाठी चिनी ड्रॅगनने आखली नवी रणनीती, चिनी भाषा, चिन्हांच्या वापराचा ठोस आग्रह

दलाई लामा हे 1949 सालापासून भारतात आहेत. त्यांनाही न्याय आणि सन्मान मिळाला पाहिजे. तिबेटी जनतेलाच त्यांच्या मतानुसार आपला धर्म – संस्कृती जपण्याचा अधिकार आहे. यात कोणतेही दुमत असता कामा नये, असे स्पष्ट प्रतिपादन रामदास आठवले यांनी केले आहे.

चीनच्या आक्षेपावर भारतीय खासदारांचा संताप!! “वन चायना पॉलिसी”ला मान्यता देण्यावर फेरविचाराचा सल्ला

ऑल पार्टी पार्लमेंटरी फोरम फॉर तिबेट या भारतीय संसद सदस्य यांच्या फोरमने आयोजित केलेल्या भारत-तिबेट मैत्रीसंबंध या चर्चासत्राला चीनने आक्षेप घेतल्यानंतर भारतीय खासदारांनी देखील तीव्र शब्दात संताप व्यक्त केला आहे.

ऑल पार्टी पार्लमेंटरी फोरम फॉर तिबेट हा फोरम माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या काळात खूप ऍक्टिव्ह होता. पाकिस्तान नव्हे, तर चीन भारताचा प्रमुख शत्रू आहे, असे विधान जॉर्ज फर्नांडिस यांनी केले होते. त्यावेळी भारत-चीन संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला होता. परंतु जॉर्ज फर्नांडिस यांनी आपले विधान मागे घेतले नव्हते.

Maharashtra | China may have some objections but I feel that the Tibet issue must be resolved. Dalai Lama came to India in 1949 and he should get justice. Tibet people should not suffer. Our Foreign Affairs Minister will reply to China's letter: Union Minister Ramdas Athawale pic.twitter.com/GFTPjIvoiy

— ANI (@ANI) January 1, 2022

या ऑल पार्टी पार्लमेंटरी फॉर्म फोरम फॉर तिबेटने भारत – तिबेट संबंध या विषयावर चर्चासत्र घेतले होते. 22 डिसेंबरला झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर, मेनका गांधी, मनीष तिवारी, जयराम रमेश, सुजीत कुमार असे सर्वपक्षीय खासदार सहभागी झाले होते. तिबेटच्या निर्वासित सरकारचे प्रवक्ते देखील या कार्यक्रमाला हजर होते.

या कार्यक्रमामुळे चीनमधील माओवादी सरकारचा तीळपापड झाला आणि चिनी दूतावासाला माओवादी सरकारने भारतीय खासदारांना पत्र लिहून याचा निषेध नोंदवण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार चिनी दूतावासाने भारतीय खासदारांना पत्र लिहिले आहे. तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे.

दोन देशांमध्ये संबंध असू शकतात. एका देशाच्या प्रांताशी दुसऱ्या देशाचे संबंध असे आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे संबंध नाहीत. तिबेट मधील काही तत्वे फुटीरतावादी आहेत. त्यांच्याशी भारतीय नेत्यांनी संबंध ठेवणे आम्हाला गैर वाटते अशा आशयाचे हे पत्र आहे.

या पत्रावरच भारतीय खासदारांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. भारत सार्वभौम देश आहे. चीनला जे काही मत व्यक्त करायचे ते भारताच्या परराष्ट्र खात्याशी पत्रव्यवहार करून करता आले असते. भारतीय खासदारांना चिनी दूतावासाने पत्र लिहिण्याचा काहीही संबंध नाही, अशा तीव्र शब्दांत मध्ये बिजू जनता दलाचे खासदार सुजीत कुमार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

चंद्रशेखर यांनी त्याला दुजोरा दिला आहे. मनीष तिवारी यांनी मात्र चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांनी पत्र लिहिले असते तर त्याला उत्तर देता आले असते. दूतावासाला उत्तर द्यायला आपण बांधील नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.

परंतु एकूण सर्व प्रकारात चिनी माओवादी सरकारला भारतीय खासदारांनी तिबेट संबंधात चर्चा करणे चांगलेच टोचलेले दिसत आहे आणि त्यामुळेच त्यांनी भारतीय खासदारांना पत्र लिहिण्याची कुरापत काढली आहे.

परंतु भारतीय खासदारांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेत भारताने चीनला आक्रमक पद्धतीने प्रत्युत्तर द्यावे. चीनच्या “वन चायना पॉलिसी” बद्दल फेरविचार करावा, अशी आग्रही मागणी खासदार सुजीत कुमार यांनी केली आहे.