महत्त्वाची बातमी : परदेशात क्रेडिट कार्डचा वापर महागणार, 1 जुलैपासून लागणार 20% कर

By, Pravin Wankhade - May 19, 2023 11:00:03

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : परदेशात क्रेडिट कार्ड वापरणे महाग होणार आहे. 1 जुलैपासून 20% स्त्रोतावर जमा केलेला कर म्हणजेच TCS यावर आकारला जाईल. केंद्र सरकारने 16 मे रोजी परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. Important news: Using credit cards abroad will be expensive, 20% tax from July 1

या दुरुस्तीनंतर भारताबाहेर आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डचा वापर लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम म्हणजेच LRS अंतर्गत आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी सल्लामसलत करून हे करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या बदलानंतर क्रेडिट कार्डचा वापर कमी होऊ शकतो.

30 जूनपर्यंत TCS दर 5% असेल. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असेही सांगण्यात आले आहे की, हे बदल भारतातून परदेशी वस्तू/सेवांच्या खरेदीसाठीच्या देयकावर लागू होणार नाहीत. वर्तमानपत्र किंवा ऑनलाइन स्ट्रीमिंगसारख्या सेवेची सदस्यता, आयटीआर फाइलिंगमध्ये करदाते त्यावर दावा करू शकतात.

एमएसपी दरात मोठी वाढ : शेतकऱ्यांना फायदा किती? कोणत्या उत्पादनांवर? वाचा हा तक्ता!!

अर्थसंकल्पात TCS 5% वरून 20% करण्यात आला

परकीय चलन व्यवस्थापन (चालू खाते व्यवहार) नियम 2000 च्या नियम 7 नुसार भारताबाहेर क्रेडिट कार्डचा वापर आतापर्यंत LRS च्या बाहेर ठेवण्यात आला होता. या बजेटमध्ये TCS 5% वरून 20% करण्यात आला आहे. त्यामुळे 1 जुलैपासून 5% ऐवजी TCS 20% होईल.

अशनीर ग्रोव्हर म्हणाले – राजकीय देणग्यांवर टीसीएस कधीही लादला जाणार नाही

भारतपेचे माजी प्रमुख आणि थर्ड युनिकॉर्नचे संस्थापक अशनीर ग्रोव्हर यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्चावरील केंद्राच्या नवीन सुधारित नियमांवर टीका केली आहे. ते म्हणाले- विदेशी क्रेडिट कार्ड खर्चावर 20% TCS आणि LRS मर्यादा आणणे हा एक अतिशय मनोरंजक नियम आहे. होय, राजकीय देणग्यांवर टीसीएस कधीही लादला जाणार नाही हे निश्चित! तिथे तुम्हाला रिव्हर्स इन्कम टॅक्समध्ये सूट मिळेल.

80 GGB अंतर्गत राजकीय देणग्या करमुक्त

जुन्या कर प्रणालीअंतर्गत, आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 80 GGB अंतर्गत कर सूट दिली जाते. या नियमानुसार, कोणतीही भारतीय कंपनी किंवा एंटरप्राइझ जी राजकीय पक्षाला देणगी देते ती भारतात नोंदणीकृत इलेक्टोरल ट्रस्ट 80GGB अंतर्गत योगदान दिलेल्या रकमेसाठी कपातीचा दावा करू शकते. म्हणजेच त्यांना करातून सूट घेता येते.