गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले- गुन्हा आणि गुन्हेगार मर्यादा पाळत नाहीत; कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींनीही सीमांना अडथळे मानू नये|Home Minister Amit Shah said- Crime and criminals do not follow limits; Even law enforcement agencies should not treat borders as barriers

गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले- गुन्हा आणि गुन्हेगार मर्यादा पाळत नाहीत; कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींनीही सीमांना अडथळे मानू नये

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी रविवारी सांगितले की, गुन्हा आणि गुन्हेगार भौगोलिक सीमा ओळखत नाहीत, त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींनीही या सीमांना अडथळा मानू नये. गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी एजन्सींनी या सीमांकडे मिटिंग पॉइंट म्हणून पाहावे.Home Minister Amit Shah said- Crime and criminals do not follow limits; Even law enforcement agencies should not treat borders as barriers

दिल्ली येथे झालेल्या कॉमनवेल्थ लीगल एज्युकेशन असोसिएशन (CLEA) – कॉमनवेल्थ ॲटर्नी आणि सॉलिसिटर जनरल कॉन्फरन्स (CASGC) मध्ये शहा यांनी हे सांगितले. ते म्हणाले की, देशात तीन नवीन फौजदारी न्याय कायदे लागू होताच एफआयआर दाखल केल्यापासून तीन वर्षांत प्रत्येक व्यक्तीला उच्च न्यायालय स्तरापर्यंत न्याय मिळेल.

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भगिनी राजेश्वरीबेन यांचे निधन; मुंबईच्या रुग्णालयात सुरू होते उपचार, अहमदाबादेत होणार अंत्य संस्कार

गुन्ह्यांशी लढण्यासाठी सरकारला नवीन यंत्रणा निर्माण करावी लागेल

अमित शहा म्हणाले की, सध्याच्या काळात व्यापार आणि गुन्हेगारीमुळे भौगोलिक सीमा अप्रासंगिक बनल्या आहेत. अशा परिस्थितीत व्यवसायातील वाद आणि गुन्हेगारी हाताळण्यासाठी नवीन व्यवस्था आणि परंपरा सुरू करावी लागेल.

ते म्हणाले की सरकारांनी या दिशेने काम केले पाहिजे कारण लहान सायबर फसवणुकीपासून ते जागतिक संघटित गुन्हेगारीपर्यंत, स्थानिक वादांपासून ते सीमेवरील विवादांपर्यंत आणि स्थानिक गुन्ह्यांपासून ते दहशतवादापर्यंत, सर्व काही या ना त्या मार्गाने एकमेकांशी जोडलेले आहेत.

भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांचे वर्णन करताना, गृहमंत्री म्हणाले की, हे कायदे लागू झाल्यानंतर, भारतात जगातील सर्वात आधुनिक फौजदारी न्याय व्यवस्था असेल. हे तीन कायदे ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 यांची जागा घेतील. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की सरकारने अशा मॉडेलवर काम केले आहे जिथे न्याय या तीन गोष्टींचा समावेश असेल – सुलभ, परवडणारे आणि उत्तरदायी.