देशातील १० राज्यांत हिंदूच अल्पंसख्यांक, केंद्र सरकाची अल्पसंख्यांकांचा दर्जा शिफारस

By, Sachin Deshmukh - March 28, 2022 10:15:41

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशातील दहा राज्यांत हिंदूच अल्पसंख्यांक झाले आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने हिंदू नागरिकांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. राज्य सरकारे आपल्या राज्याच्या हद्दीतील हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकतात, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.Hindu minority in 10 states of the country, Central government recommends minority status

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने हा युक्तिवाद केला आहे. उपाध्याय यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा, 2004 च्या कलम 2 (एफ) च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख, काश्मीर इत्यादी राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, अशी विनंती याचिकेतून केली आहे.

चीनमध्ये अल्पंसख्यांकांचा छळ, अमेरिकेने कठोर पावले उचलत व्यापारी निर्बंध लावण्यास केली सुरूवात

त्यावर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, त्या राज्यांतील हिंदूंना संबंधित राज्य सरकारांद्वारे अनुच्छेद 29 आणि 30 मधील तरतुदींन्वये अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केले जाऊ शकते, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकार राज्याच्या हद्दीतील धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून घोषित करू शकते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकारने ह्यज्यूह्ण हे राज्याच्या हद्दीत अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहे, तर कर्नाटक सरकारने उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, मराठी, तुळू, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती यांना आपल्या राज्यातील अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहे

लडाख, मिझोराम, लद्वद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर येथे अल्पसंख्याक असलेले ज्यू, बहाई आणि हिंदू त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकत नाहीत, याकडे याचिकाकत्यार्ने लक्ष वेधले आहे.

त्यावर केंद्रीय मंत्रालयाने म्हटले की, यहुदी, बहाई आणि हिंदू धमार्चे अनुयायी किंवा ज्यांना राज्याच्या हद्दीत अल्पसंख्याक म्हणून चिन्हांकित केले आहे, ते संबंधित राज्यांमध्ये राज्य स्तरावर त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात आणि चालवू शकतात.