हायकोर्टाने केजरीवालांच्या अटकेला योग्य ठरवले, ED ने कायद्याचे पालन केले, हवाला ऑपरेटर आणि आप उमेदवारांचे जबाब

By, Pravin Wankhade - April 10, 2024 08:30:21

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची अटक-रिमांड कायम ठेवली. मुख्यमंत्र्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. केजरीवाल यांनी 23 मार्च रोजी अटकेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ही अटक बेकायदेशीर आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी ही याचिका आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही याचिका जामीन मंजूर करण्यासाठी नाही.HC Upholds Kejriwal’s Arrest, ED Follows Law, Hawala Operators and AAP Candidates Answer

न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा म्हणाले की, राघव मुंगटा आणि शरथ रेड्डी यांचे जबाब पीएमएलए अंतर्गत नोंदवले गेले आहेत. ईडीने केजरीवाल यांच्या विरोधात पुरावे गोळा केले असून ते या कटात पूर्णपणे सहभागी होते.

तामिळनाडूत पंतप्रधानांचा रोड शो दाखवल्याने शाळेवर गुन्हा दाखल, मद्रास हायकोर्टाने पोलिसांना फटकारले

आम आदमी पार्टीचे संयोजक या नात्याने केजरीवाल यांचाही या प्रकरणात सहभाग असल्याचे ईडीने उघड केले आहे. सरकारी साक्षीदारांचे जबाब ज्या पद्धतीने नोंदवले गेले त्यावर शंका घेणे म्हणजे न्यायालय आणि न्यायाधीशांची बदनामी करण्यासारखे आहे.

त्यावर 3 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना ईडीने 21 मार्च रोजी दारू धोरण प्रकरणी अटक केली होती. ईडीने 22 मार्च रोजी केजरीवाल यांना राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर केले होते. न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले होते, जी नंतर 1 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली. 1 एप्रिल रोजी न्यायालयाने त्यांना 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुरुंगात पाठवले. गेल्या 9 दिवसांपासून ते तिहार तुरुंगात बंद आहेत.

कोर्टात काय घडले?

न्यायालयाने म्हटले – हा 100 वर्षे जुना कायदा आहे, एक वर्ष जुना कायदा नाही ज्याचा याचिकाकर्त्याला अडकवण्यासाठी गैरवापर केला गेला आहे. निवडणूक लढवण्यासाठी कोणी तिकीट दिले आणि कोणाला निवडणूक बाँड दिले हे आम्ही पाहणार नाही.

केजरीवाल यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चौकशी होऊ शकते हा दावा फेटाळला आहे. तपास कसा करायचा हे आरोपी ठरवणार नाही. आरोपीच्या सोयीनुसार तपास करता येत नाही.

केजरीवाल यांची अटक हा प्रश्नचिन्हाचा मुद्दा आहे. निवडणुकीच्या वेळेचा विचार न करता अटक आणि रिमांडचा तपास कायद्यानुसार होईल, असा आमचा विश्वास आहे.
कोणत्याही व्यक्तीला विशेष सुविधा देता येत नाहीत, मग तो मुख्यमंत्री असला तरी.
केजरीवाल यांना निवडणुकीच्या तारखांची निश्चितच माहिती असेल. निवडणुका कधी होणार हे त्यांना कळेल. अटकेची वेळ ईडीने ठरवली आहे असे म्हणता येणार नाही.

न्यायमूर्ती कायद्याने बांधील असतात राजकारण नव्हे. कायदेशीर तत्त्वांवर आधारित राजकीय सूचनांवरील निर्णय. न्यायालय राजकारणाच्या जगात ढवळाढवळ करू शकत नाही.