Netflix India : नेटफ्लिक्स इंडियामागे सरकारी चौकशीचा ससेमिरा, व्हिसाचे उल्लंघन, वांशिक भेदभाव आणि करचोरीचा आरोप

By, Pravin Wankhade - September 23, 2024 11:30:19

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : OTT प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स ( Netflix India ) इंडिया हे व्हिसाचे उल्लंघन, वांशिक भेदभाव, करचोरी आणि अनेक व्यावसायिक व्यवहारातील अनियमिततेसाठी सरकारी चौकशीत आहे. रॉयटर्सने सरकारी ईमेलचा हवाला देत ही माहिती दिली आहे.

भारताच्या गृह मंत्रालयाच्या परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाचे (FRRO) अधिकारी दीपक यादव यांनी 20 जुलै रोजी भारतातील नेटफ्लिक्सच्या व्यवसाय आणि कायदेशीर व्यवहाराच्या माजी संचालक नंदिनी मेहता यांना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये ही तपासणी उघड झाली आहे.

Narendra Modi : न्यूयॉर्कमध्ये पंतप्रधानांनी दिला अबकी बार-मोदी सरकारचा नारा; भारताला तिसरी सर्वात मोठी इकॉनॉमी बनवणार

सरकारी ईमेलमध्ये काय लिहिले आहे?

ईमेलमध्ये असे लिहिले आहे की, ‘हा ईमेल व्हिसा आणि भारतातील नेटफ्लिक्सच्या व्यवसाय पद्धतींशी संबंधित कर उल्लंघनाच्या चिंतेबद्दल आहे. या संदर्भात, आम्हाला कंपनीचे आचरण, व्हिसाचे उल्लंघन, बेकायदेशीर संरचना, कर चोरी आणि वांशिक भेदभावाच्या घटनांसह विविध गैरप्रकारांशी संबंधित काही तपशील प्राप्त झाले आहेत, ज्यामध्ये कंपनी भारतात आपला व्यवसाय चालवताना सामील आहे.

आरोपांना नेटफ्लिक्सची प्रतिक्रिया

नेटफ्लिक्सच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्सला सांगितले की कंपनीला भारत सरकारच्या कोणत्याही तपासाची माहिती नाही.

मेहता यांचा तपासात पाठिंबा

नंदिनी मेहता यांनी 2020 मध्ये नेटफ्लिक्स सोडले. यानंतर त्यांनी नेटफ्लिक्सविरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने संपुष्टात आणल्याबद्दल आणि वांशिक आणि लैंगिक भेदभावासाठी अमेरिकेत खटला दाखल केला. मात्र, नेटफ्लिक्सने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

मेहता यांनी भारत सरकारच्या तपासाचे स्वागत केले आणि तपासाचे निकाल सार्वजनिक केले जातील, अशी आशा व्यक्त केली. मात्र, अनेक आरोपांबाबत अधिक माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला.

नेटफ्लिक्स संदर्भात भारतात वाढती चौकशी

नेटफ्लिक्सविरुद्ध भारतात आधीच अनेक तपास सुरू आहेत. नेटफ्लिक्सचे भारतात सुमारे 10 दशलक्ष म्हणजेच 1 कोटी ग्राहक आहेत. कंपनीने बॉलीवूड सेलिब्रिटींचा समावेश असलेल्या स्थानिक सामग्री निर्मितीमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे.

तथापि, नेटफ्लिक्सला काही दर्शक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी असंवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या सामग्रीवरूनही वादाला तोंड द्यावे लागले आहे. सध्याच्या तपासाव्यतिरिक्त, नेटफ्लिक्स 2023 पासून भारत सरकारच्या कर मागणीला आव्हान देत आहे.