Good news: खुशखबर : आता एका बँक खात्यात 4 नॉमिनी, बँकिंग सुधारणा विधेयक 2024 लोकसभेत मंजूर, एकूण 19 सुधारणा प्रस्तावित

By, Pravin Wankhade - December 4, 2024 02:00:13

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Good news बँकिंग दुरुस्ती विधेयक 2024 मंगळवारी (3 डिसेंबर) लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या बँकिंग दुरुस्ती विधेयकांतर्गत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934, बँकिंग नियमन कायदा 1949, स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा 1955 आणि इतर कायद्यांमध्ये सुधारणा करेल.Good news

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. या विधेयकात एकूण 19 सुधारणा प्रस्तावित आहेत. संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मंजूर केले आहे.

Ratapani Sanctuary : मध्य प्रदेशातील रतापाणी अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प घोषित

नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, तुम्ही आता एका बँक खात्यासाठी 4 नॉमिनी जोडू शकाल.

नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर खातेदार आता एका बँक खात्यासाठी 4 नॉमिनी जोडू शकतील. दावा न केलेली रक्कम योग्य वारसापर्यंत पोहोचावी यासाठी हा बदल करण्यात येत आहे. मार्च 2024 पर्यंत बँकांमध्ये सुमारे 78,000 कोटी रुपयांची रक्कम आहे, ज्यावर कोणताही दावा करण्यात आलेला नाही.

सरकार स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा आणि बँकिंग कंपनी अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा करत आहे. या दुरुस्तीसह, दावा न केलेला लाभांश, शेअर्स, व्याज आणि 7 वर्षांसाठी परिपक्व रोख्यांची रक्कम गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी म्हणजेच IEPF मध्ये हस्तांतरित केली जाऊ शकते. यामुळे गुंतवणूकदार आयईपीएफद्वारे त्यांच्या पैशांवर दावा करू शकतील.

केंद्रीय सहकारी बँकेच्या संचालकांना आता राज्य सहकारी बँकेतही काम करता येणार आहे.

केंद्रीय सहकारी बँकेच्या संचालकांना आता राज्य सहकारी बँकेतही काम करता येणार आहे. सहकारी बँकांच्या संचालकांचा कार्यकाळ सध्याच्या 8 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.

मात्र, हा नियम अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालकांना लागू होणार नाही. सहकारी बँका ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रात सुविधा देण्यासाठी स्थापन केल्या जातात. आता सर्व सहकारी बँका आरबीआयच्या अंतर्गत येतात.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लेखापरीक्षकांची फी ठरवण्याचा आणि उच्चस्तरीय प्रतिभावंतांना नियुक्त करण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे बँकेच्या लेखापरीक्षणाचा दर्जा सुधारेल.

बँकांना RBI ला अहवाल देण्याची अंतिम मुदत बदलण्याची परवानगी असेल

बँकिंग दुरुस्ती विधेयक 2024 च्या नवीन कायद्यानुसार, बँकांना RBI ला अहवाल देण्याची अंतिम मुदत बदलण्याची परवानगी दिली जाईल. आता हा अहवाल 15 दिवस, एक महिना आणि तिमाहीच्या शेवटी दिला जाऊ शकतो.

यापूर्वी बँकांना दर शुक्रवारी आरबीआयला अहवाल द्यावा लागत होता. बँकिंग दुरुस्ती विधेयक 2024 मधील प्रस्तावित सुधारणांमुळे केवळ बँकांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणार नाही, तर गुंतवणूकदार आणि खातेदारांच्या हिताचेही रक्षण होईल.