Central employees : केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांना खुशखबर : सरकारी वेतन 38%, तर पेन्शन 34% वाढणार; 1 जानेवारी 2026 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवी वेतनश्रेणी

By, Pravin Wankhade - January 17, 2025 09:00:35

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Central employees केंद्र सरकारने गुरुवारी सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर देणारा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली. कर्मचारी अनेक दिवसांपासून त्याची मागणी करत होते. नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे ४५ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार व ६५ लाख सेवानिवृत्तांच्या निवृत्तिवेतनात (एकूण १.१५ कोटी) भरघोस वाढ होण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या शिफारशी 2026 पासून लागू केल्या जातील. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले- 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला, त्याच्या शिफारशी 2026 पर्यंत सुरू राहतील.Central employees

Devendra Fadnavis सैफ अली खान वरील हल्ला दुर्दैवी, पण लगेच मुंबईला असुरक्षित ठरवू नका; फडणवीसांनी ठणकावले!!

श्री हरिकोटा येथे तिसरे लाँच पॅड मंजूर

केंद्र सरकारने श्री हरिकोटा येथे तिसऱ्या लॉन्च पॅडलाही मान्यता दिली आहे. सध्या सुविधेत 2 लॉन्च पॅड आहेत. या दोन लॉन्च पॅडवरून आतापर्यंत 60 हून अधिक प्रक्षेपण करण्यात आले आहेत. तिसरे प्रक्षेपण पॅड तयार करून, उपग्रह आणि अंतराळ यान प्रक्षेपणांची संख्या वाढवता येईल. याद्वारे भारत आपल्या आवश्यक प्रक्षेपण मोहिमा पूर्ण करू शकेल आणि जागतिक मागणी देखील पूर्ण करू शकेल. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे न्यू जनरेशन लॉन्च व्हेईकल कार्यक्रम पुढे नेण्यात मदत होईल. हे लॉन्च पॅड 3985 कोटी रुपये खर्चून बांधले जाणार आहे.

8वा वेतन आयोग आल्याने पगारात काय फरक पडेल?

केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग आणते. सध्या 7 वा वेतन आयोग सुरू आहे, त्याचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहे. 2026 पासून 8 वा वेतन आयोग लागू होईल अशी अपेक्षा आहे.

8 व्या वेतन आयोगाचे वेतन मॅट्रिक्स 1.92 च्या फिटमेंट फॅक्टर वापरून तयार केले जाईल. हे असे समजून घ्या – केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे 18 स्तर आहेत. लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे आणि 1800 रुपये ग्रेड पे आहे. 8 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत ते 34,560 रुपये केले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारमध्ये, कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना लेव्हल-18 अंतर्गत कमाल मूळ वेतन 2.5 लाख रुपये मिळते. हे अंदाजे 4.8 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते.

8 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार वाढल्याने पेन्शन किती वाढेल?

जर 8वा वेतन आयोग जानेवारी 2026 मध्ये लागू झाला, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 34,560 रुपये असेल असा अंदाज आहे. जर आपण वर्ष 2004 जोडले तर, 25 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांची पहिली तुकडी 2029 मध्ये निवृत्त होईल.

आता समजा 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर, लेव्हल-1 कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 34,560 रुपये झाला, तर त्याच्या रकमेच्या 50% रक्कम 17,280 रुपये आहे. यानुसार, कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून 17,280 रुपये + DR रक्कम मिळेल. तथापि, केवळ क्वचित प्रसंगीच एखादा कर्मचारी, लेव्हल-1 वर नोकरीत रुजू झाल्यानंतर, सेवानिवृत्तीपर्यंत त्याच स्तरावर राहील. पदोन्नती आणि इतर नियमांनुसार ही पातळी वेळोवेळी वाढत राहते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून जास्त रक्कम मिळेल. त्याचबरोबर लेव्हल-18 कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 4.80 लाख रुपये असेल. या एकूण 2.40 लाख रुपयांच्या 50% रक्कम + DR पेन्शन म्हणून दिली जाईल.

नव्या वेतन आयोगात पगार कसा ठरणार?

एप्रिल 2025 पासून 8 वा वेतन आयोग लागू होण्याची फारशी आशा नाही, कारण आतापर्यंत सरकारने यावर कोणताही मोठा निर्णय घेतलेला नाही. अशा परिस्थितीत 1 जानेवारी 2026 पासून ते लागू होण्याची शक्यता आहे.

8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर, विशेष फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा केली जाईल. समजा, सध्याच्या 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत वेतन सुधारणेसाठी 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला गेला आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे, सरकार 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत 1.92 च्या घटकाशी तडजोड करू शकते. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार किमान 2.86 च्या उच्च फिटमेंट फॅक्टरची निवड करेल.

मूळ वेतन ~१८ हजारांहून ~४६ हजार तर सुमारे अडीचपट ग्रॅच्युइटीदेखील वाढण्याची शक्यता

७ व्या वेतनश्रेणीत काय ? वरिष्ठ श्रेणीतील सचिवस्तरीय अधिकाऱ्याचे मूळ वेतन २.५ लाख रुपये आहे. यांच्या वेतनात महागाई भत्ता जोडलेला नसतो. त्यामुळे २.५७ च्या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे ८ व्या वेतनश्रेणीत वेतनवाढ होऊन ती ६.४० लाख रुपये होईल. यांच्या ग्रॅच्युइटीवर काय परिणाम ? ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ३० लाख रुपये आहे. सरकारने ती वाढवली नाही तर ती तशीच राहू शकेल. इतर काय लाभ होतील? : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३४ महिन्यांच्या मूळ वेतनाबरोबर गृहकर्ज केवळ ८.५ टक्के व्याजावर मिळते. सहाव्या वेतन आयोगात ही कर्ज रक्कम ७.५ लाख होती. सातव्या वेतन आयोगात ३.२ टक्के वाढून २५ लाख झाले. ८ व्यामध्ये ती ८० लाख रुपये होईल.