एक देश-एक निवडणूक समितीची पहिली बैठक 23 सप्टेंबरला; माजी राष्ट्रपती कोविंद यांनी दिली माहिती; कायदेशीर बाबी तपासणार First meeting of One Country-One Election Committee on September 23

एक देश-एक निवडणूक समितीची पहिली बैठक 23 सप्टेंबरला; माजी राष्ट्रपती कोविंद यांनी दिली माहिती; कायदेशीर बाबी तपासणार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : एक देश, एक निवडणूक समितीची पहिली बैठक 23 सप्टेंबरला होणार आहे. माजी राष्ट्रपती आणि समितीचे अध्यक्ष रामनाथ कोविंद यांनी शनिवार, 16 सप्टेंबर रोजी ही माहिती दिली. ही बैठक कुठे होणार हे अद्याप सांगण्यात आलेले नाही. First meeting of One Country-One Election Committee on September 23; Information given by former President Kovind; Will check legal matters

यापूर्वी 6 सप्टेंबर रोजी गृहमंत्री अमित शहा आणि कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेतली होती. सुमारे तासभर चाललेल्या या बैठकीचे वर्णन सौजन्यपूर्ण बैठक असे करण्यात आले. अमित शहा या समितीचे सदस्य असून अर्जुनराम मेघवाल हे विशेष सदस्य आहेत.

केंद्र सरकारने एक देश, एक निवडणूक या प्रस्तावाच्या कायदेशीर बाबी तपासून पाहण्यासाठी सप्टेंबर 2015 मध्ये समिती स्थापन केली होती. ही समिती एक देश, एक निवडणूक या प्रस्तावाशी संबंधित कायदेशीर बाबी पाहणार असून सर्वसामान्यांचे मतही घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.

एक देश, एक निवडणुकीवर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया, म्हणाले- हा भारतीय संघराज्यावर हल्ला

सरकार एक देश, एक निवडणूक विधेयक आणू शकते

सरकारने 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. एक देश, एक निवडणूक यावर सरकार विधेयक आणू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याआधी कायदा मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली आहे. सध्याची कायदेशीर चौकट लक्षात घेऊन देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्याचे परीक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील की नाही, याची चाचपणी केली जाईल.

एक देश, एक निवडणूक ही योजना स्वातंत्र्यानंतर लागू झाली

वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजेच एक देश, एक निवडणूक म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.