अर्थ मंत्रालयाची 15 ऑक्टोबरपासून विशेष आर्थिक समावेशन मोहीम : बँक खाती आणि किसान क्रेडिट कार्डवर भर देणारFinance Ministry will focus on special financial inclusion campaign, bank accounts and Kisan Credit Card from October 15

अर्थ मंत्रालयाची 15 ऑक्टोबरपासून विशेष आर्थिक समावेशन मोहीम : बँक खाती आणि किसान क्रेडिट कार्डवर भर देणार

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अर्थ मंत्रालय 15 ऑक्टोबरपासून विशेष आर्थिक समावेशन मोहीम राबवणार आहे. बँक खात्यांची समाधानकारक पातळी गाठता येईल आणि किसान क्रेडिट कार्ड कव्हरेज वाढवता येईल, यासाठी ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. याद्वारे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्या अंतर्गत समाविष्ट करता येईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आर्थिक समावेशन मोहिमेचा शुभारंभ करणार आहेत. Finance Ministry will focus on special financial inclusion campaign, bank accounts and Kisan Credit Card from October 15

ही मोहीम 15 ऑक्टोबर ते 26 नोव्हेंबर या कालावधीत चालणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने ट्विट केले आहे. यामध्ये, सध्याची खाती मोबाइल आणि आधार क्रमांकाशी जोडण्यावर आणि ‘तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या’ किंवा केवायसीची संपूर्ण प्रक्रिया करण्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल.

To further deepen Financial Inclusion (FI) framework, @DFS_India will organise a special campaign from 15th October 2022 to 26th November 2022, which will initially be rolled out at the Gram Panchayat (GP) level in following seven districts across India:
(1/4)

— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) October 2, 2022

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आर्थिक समावेशन मोहिमेचा शुभारंभ करणार आहेत. या योजनेंतर्गत निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बँका आणि इतर संस्थांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

ट्विटमध्ये पुढे म्हटले आहे की, वित्त मंत्रालय 15 ऑक्टोबर ते 26 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान आर्थिक समावेशाची प्रक्रिया पुढे नेत एक विशेष मोहीम आयोजित करेल. भारतातील कटक (ओडिशा), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), पुणे (महाराष्ट्र), काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), कौशांबी (उत्तर प्रदेश), दतिया (मध्य प्रदेश) आणि बारपेटा (आसाम) या सहा जिल्ह्यांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर याची सुरुवात झाली. जाणार

अर्थ मंत्रालयाच्या या मोहिमेत पात्र लोकांसाठी बँक खाती, विमा किंवा पेन्शन योजना यांची समाधानकारक पातळी गाठण्यावर भर दिला जाईल. यासोबतच आधार लिंक केलेल्या खात्यांच्या विस्तारावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. बँका तसेच इतर संस्थांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेला आर्थिक समावेशकतेखाली आणण्याच्या योजनांमध्ये पुढे कसे जायचे यावरही चर्चा होणार आहे.