शुक्रवारी मोठी घोषणा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. या मोठ्या घोषणेनंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी तत्काळ प्रतिक्रिया दिली आणि सांगितले की, शेतकरी आंदोलन लगेच हटणार नाही, संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहू. Farmer leader rakesh tikait on announcement to repeal all three farm laws by pm modi
विेशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : शुक्रवारी मोठी घोषणा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. या मोठ्या घोषणेनंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी तत्काळ प्रतिक्रिया दिली आणि सांगितले की, शेतकरी आंदोलन लगेच हटणार नाही, संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहू.
गुरुपूरबनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर शेतकरी समाजात आनंदाचे वातावरण आहे. दिल्लीच्या गाझीपूर सीमेवर जिलेबीचे वाटप केले जात आहे. दरम्यान, शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी पंतप्रधानांच्या घोषणेवर ट्विट केले की, आंदोलन ताबडतोब मागे घेतले जाणार नाही, आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहणार आहोत जेव्हा संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द केले जातील.
कृषी कायदा रद्द करण्याबाबत अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मौला दिल्लीत म्हणाले, ‘मी या घोषणेचे स्वागत करतो. सभागृहातून या घोषणेवर कार्यवाही झाल्याशिवाय हा प्रयत्न पूर्ण होणार नाही. यामुळे आमच्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. एमएसपीसाठी आमचे आंदोलन सुरू आहे आणि सुरूच राहणार आहे.
तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशाला संबोधित करताना तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. ते आपल्या भाषणात म्हणाले, ‘मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.
पीएम मोदी म्हणाले, ‘आजच सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. झीरो बजेट शेती अर्थात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन, शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी, एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी, अशा सर्व विषयांवर भविष्याचा विचार करून निर्णय घेणे, एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील.
आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा । सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें : @RakeshTikaitBKU#FarmersProtest — Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) November 19, 2021
आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा ।
सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें : @RakeshTikaitBKU#FarmersProtest
— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) November 19, 2021
पीएम मोदी म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्याच्या या महान मोहिमेत देशात तीन कृषी कायदे आणले गेले. देशातील शेतकर्यांना विशेषत: लहान शेतकर्यांना अधिक बळ मिळावे, त्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा आणि शेतमालाची विक्री करण्याचे अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत, हा उद्देश होता. देशातील कृषी तज्ज्ञ, शेतकरी संघटना याची सतत मागणी करत होते. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही संसदेत चर्चा झाली, मंथन झाले आणि हे कायदे आणले गेले. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक शेतकरी संघटनांनी त्याचे स्वागत व पाठिंबा दिला. त्या सर्वांचा मी आज खूप ऋणी आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App