इलेक्ट्रोरल बाँड्स मधून कुठल्या पक्षाला नेमका किती टक्के निधी?? कोणाची अडचण झाली कशी??; वाचा तपशील!!

By, Pravin Wankhade - February 16, 2024 06:26:31

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा विषय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला. जणू काही मोदी सरकारने हा विषय खूप प्रतिष्ठेचा करून आपल्याच भाजप पक्षाला त्याचा फायदा करून घेण्याचा डाव आखला होता, असे “पॉलिटिकल परसेप्शन” माध्यमांमधून तयार झाले. काँग्रेस सारख्या विरोधी पक्षाने त्याला खतपाणी घातले. परंतु प्रत्यक्षात इलेक्ट्रोरल बाँड्स मधून कोणत्या पक्षाला नेमका किती टक्के निधी मिळाला??, याची आकडेवारी तपासली, तर काही वेगळेच सत्य समोर येते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या धक्का सत्ताधारी भाजपला बसला की बाकी कुठल्या पक्षाला बसला हेही उघड होते. Exact percentage of funding to which party from Electoral Bonds

सर्वोच्च न्यायालयाने बेनामी इलेक्टोरल बॉंड्स अर्थात निवडणूक रोखे हे माहितीच्या अधिकाराचे आणि कलम 19(1)(a) चे उल्लंघन असल्याचे मानून ते घटनाबाह्य जाहीर केले. कंपनी कायद्यातील दुरुस्ती (स्पष्ट कॉर्पोरेट राजकीय निधीला परवानगी देणारी) असंवैधानिक जाहीर केली कारण तोट्यात असलेल्या कंपन्यांनाही पारदर्शकतेच्या तत्त्वावर प्रश्न उपस्थित करून राजकीय देणग्या देण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या दोन मुख्य कारणांमुळे इलेक्टोरल बाँड्स असंवैधानिक घोषित करण्यात आले आहेत.

याचा अर्थ काय आहे??

1. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांच्या कल्पनेवर कोणताही आक्षेप व्यक्त केलेला नाही.

2. वर नमूद केलेल्या दोन त्रुटींमुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याची योजना सदोष घोषित केली आहे.

3. मोदी सरकारने आणलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सच्या हेतूवर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही प्रश्न उपस्थित केलेले नाहीत!

याचा अर्थ, उल्लेख केलेल्या त्रुटी दूर करून मोदी सरकार सुधारित उपायांसह इलेक्टोरल बाँड्स पुन्हा सादर करू शकते. तोपर्यंत बँकेला (SBI) निवडणूक रोखे जारी करण्यापासून रोखण्यात आले आहे. SBI ला इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देणग्यांचा तपशील आणि देणग्या मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षांचा तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

31 मार्च 2024 पर्यंत ते तपशील वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

पण विरोधकांसाठी मात्र यातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने देणगीदारांची नावे जाहीर करायला सांगितले आहेत आता काँग्रेस तृणामूळ काँग्रेस द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि भाजप या सगळ्या पक्षांना आपल्या देणगीदारांची नावे जाहीर करावी लागणार आहेत.

कारण बाँडद्वारे सर्वाधिक देणग्या प्राप्त करणारे पक्ष आहेत…

ममता बॅनर्जी तृणमूळ काँग्रेस : TMC: 93 %

एम. के. स्टालिन द्रविड मुन्नेत्र कळघम : 90 %

गांधी परिवार काँग्रेस : 62 %

नरेंद्र मोदी भाजप : 52 %

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार खऱ्या राजकीय चक्रव्यूहात मोठे विरोधी पक्षच अडकले आहेत. कारण विरोधकांचा अजेंडा चालवायला नेमके कोणते कॉर्पोरेट्स मदत करत आहेत, हे या निमित्ताने उघड होणार आहे.इलेक्ट्रोरल बाँड्स मधून कुठल्या पक्षाला नेमका किती टक्के निधी?? कोणाची अडचण झाली कशी??; वाचा तपशील!!