ही माहिती 12 एप्रिल 2019 पूर्वीची असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने नवा डेटा सार्वजनिक केला आहे. ही आकडेवारी आयोगाने सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली. न्यायालयाने नंतर आयोगाला हा डेटा सार्वजनिक करण्यास सांगितले. ही माहिती 12 एप्रिल 2019 पूर्वीची असल्याचे सांगण्यात येत आहे. EC brings new data on electoral bonds SC orders
आयोगाने गेल्या आठवड्यात वरील तारखेनंतर निवडणूक रोख्यांशी संबंधित तपशील पुढे केला होता. आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 12 एप्रिल 2019 च्या अंतरिम आदेशानुसार राजकीय पक्षांनी निवडणूक रोख्यांशी संबंधित डेटा सीलबंद कव्हरमध्ये दाखल केला होता. इलेक्टोरल बाँड्स पहिल्यांदा 2017 मध्ये सादर करण्यात आले होते.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, “राजकीय पक्षांशी संबंधित सर्व डेटा सीलबंद कव्हरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. 15 मार्च 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने सीलबंद लिफाफ्यात पेन ड्राइव्ह डिजिटल रेकॉर्डसह भौतिक प्रती परत केल्या. आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमधून निवडणूक रोख्यांबाबत डिजिटल स्वरूपात प्राप्त झालेला डेटा आपल्या वेबसाइटवर शेअर केला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App