दानधर्म देणगीसाठी एकसमान संहितेची मागणी, सर्वोच्च न्यायालयाकडून मागणी - हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख यांनाही मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसारखे हक्क मिळाले पाहिजेत। Demand for Uniform Code for Charity, Demand from Supreme Court - Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs should have the same rights as Muslims and Christians

दानधर्म देणगीसाठी एकसमान संहितेची मागणी, सर्वोच्च न्यायालयाकडून मागणी – हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख यांनाही मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसारखे हक्क मिळाले पाहिजेत

लेख 26-27मध्ये धार्मिक व्यवहारांच्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भात धर्मांमध्ये कोणत्याही भेदभावाची तरतूद करत नाही. त्यात असे म्हटले आहे की, राज्य धार्मिक घटनांचे व्यवस्थापन करण्यास संवैधानिकदृष्ट्या सक्षम नाही ज्यात अनन्य विधी आणि प्रथा समाविष्ट आहेत जे भक्तांसाठी अत्यंत वैयक्तिक आहेत.Demand for Uniform Code for Charity, Demand from Supreme Court – Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs should have the same rights as Muslims and Christians

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : धार्मिक आणि दानधर्मासाठी एकसमान संहिता मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक नवीन जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. देशभरातील हिंदू मंदिरांवर प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाचा उल्लेख करून असे म्हटले आहे की काही गटांना त्यांच्या स्वतःच्या संस्था व्यवस्थापित करण्याची परवानगी आहे तर काहींना नाही. हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख यांना त्यांच्या धार्मिक स्थळांची स्थापना, व्यवस्थापन आणि देखभाल करण्याचे समान अधिकार मुस्लिम, पारशी आणि ख्रिश्चन यांसारखे मिळायला पाहिजेत, असे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

संत स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असेही निर्देश मागण्यात आले आहेत की धार्मिक स्थळांच्या जंगम आणि अचल मालमत्तेचे स्वामित्व, अधिग्रहण आणि प्रशासनाचे अधिकार मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी यांना जसे आहेत तेच हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख सुद्धा असावेत. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की राज्य हिंदू आणि शीख यासारख्या विशिष्ट धार्मिक संप्रदायांच्या धार्मिक स्थळांवर नियंत्रण ठेवून धार्मिक व्यवहारांच्या व्यवस्थापनात भेदभाव करत आहे.

कर्नाटकात धार्मिक स्थळे, मनोरंजन पार्क खुले, कोरोनाचे निर्बंध शिथील

याचिकेत म्हटले आहे की, लेख 26-27मध्ये धार्मिक व्यवहारांच्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भात धर्मांमध्ये कोणत्याही भेदभावाची तरतूद करत नाही. त्यात असे म्हटले आहे की, राज्य धार्मिक घटनांचे व्यवस्थापन करण्यास संवैधानिकदृष्ट्या सक्षम नाही ज्यात अनन्य विधी आणि प्रथा समाविष्ट आहेत जे भक्तांसाठी अत्यंत वैयक्तिक आहेत.

जनहित याचिकेने हे निर्देश द्ण्यात आणि घोषित करण्याची विनंती केली आहे की मंदिरे आणि गुरुद्वारांच्या जंगम आणि अचल मालमत्तांच्या मालकी, अधिग्रहण आणि प्रशासनासाठी केलेले सर्व कायदे मनमानी, तर्कहीन आहेत आणि संविधानाच्या कलम 14, 15, 26 च्या अधीन आहेत.

वकील संजय कुमार पाठक यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र किंवा विधी आयोगाला “धार्मिक आणि दानधर्म संस्थांसाठी सार्वत्रिक सनद” आणि “धार्मिक आणि देणग्यांसाठी एकसमान संहिता” तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी वकील आणि भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनीही याचिका दाखल केली आहे.