Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले-हवा आणीबाणीसारखी, एअर प्युरिफायरवर 18% GST का? हा स्वच्छ नसेल तर कर कमी करा

By, Pravin Wankhade - December 25, 2025 04:00:50

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Delhi High Court दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारले की, राजधानीत हवेची स्थिती आणीबाणीसारखी असताना, एअर प्युरिफायरवर 18% जीएसटी का लावला जात आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जर सरकार लोकांना स्वच्छ हवा उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल, तर किमान एअर प्युरिफायरवरील कर तरी कमी करावा.Delhi High Court

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गडेला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवेत श्वास घेण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत एअर प्युरिफायरला चैनीची वस्तू मानून 18% जीएसटी लावणे योग्य नाही.Delhi High Court

फडणवीस सरकारचा निर्णय; नगराध्यक्षांना नगरपरिषदां मध्ये सदस्यत्व आणि मताचाही अधिकार; नेमका अर्थ काय??

खरं तर, न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यात एअर प्युरिफायरला वैद्यकीय उपकरणांच्या श्रेणीत ठेवण्याची आणि त्यांच्यावरील जीएसटी 18% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अपीलमध्ये म्हटले होते की, खराब AQI च्या काळात एअर प्युरिफायर आता चैनीची वस्तू नसून, गरज बनले आहेत.

तर, रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, दिल्लीत दोन ते तीन दिवस राहिल्यावर मला इन्फेक्शन होते. ते म्हणाले की, प्रदूषणात 40% वाटा वाहतूक क्षेत्रच पसरवत आहे, ज्याचा मी मंत्री आहे.

कोर्टाने काय म्हटले

बेंचने म्हटले की, जेव्हा सरकार स्वतः स्वच्छ हवा देण्यास असमर्थ आहे, तेव्हा किमान एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी कमी करणे किंवा करात सूट देणे हे सर्वात मूलभूत पाऊल असू शकते.

कोर्टाने विचारले की, लोक किती काळ वाट पाहतील—तोपर्यंत, जेव्हा परिस्थिती आणखी गंभीर होईल? एक व्यक्ती दिवसातून सुमारे 21 हजार वेळा श्वास घेतो आणि विषारी हवेचा परिणाम थेट आरोग्यावर होतो.

केंद्राला विचारले की, जेव्हा परिस्थिती एअर इमर्जन्सीसारखी आहे, तेव्हा कोणत्याही आपत्कालीन तरतुदीनुसार एअर प्युरिफायरला तात्पुरती जीएसटीमधून सूट दिली जाऊ शकत नाही का?

बेंचने सुचवले की, 15 दिवसांसाठी किंवा एखाद्या निश्चित कालावधीसाठीच का होईना, कर सवलतीचा विचार केला जाऊ शकतो. कोर्टाने स्पष्ट केले की, तिला फक्त लांबच्या तारखा नको आहेत, तर सध्याच्या परिस्थितीत ठोस प्रस्ताव हवा आहे.

PIL मध्ये काय मागणी केली आहे?

ही याचिका ॲडव्होकेट कपिल मदान यांनी दाखल केली आहे. यात म्हटले आहे की, मेडिकल डिव्हाइस रूल्स आणि 2020 च्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, एअर प्युरिफायर “मेडिकल डिव्हाइस” च्या व्याख्येत येतात. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, जेव्हा बहुतेक मेडिकल डिव्हाइसवर 5% GST लागतो, तेव्हा एअर प्युरिफायरवर 18% GST लावणे तर्कसंगत नाही.

याचिकाकर्त्याने WHO आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्ल्याचा हवाला देत म्हटले आहे की, खराब ते गंभीर AQI दरम्यान, विशेषतः वृद्ध, मुले आणि आजारी लोकांसाठी एअर प्युरिफायरला सुरक्षा उपकरण म्हणून पाहिले जाते. अशा परिस्थितीत, त्यांना लक्झरी मानून जास्त कर लावणे हे लोकांच्या आरोग्याच्या अधिकारावर अतिरिक्त भार टाकते.