वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Delhi High Court मद्य धोरण प्रकरणी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली. यामध्ये तपास यंत्रणेला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते.Delhi High Court
ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका केजरीवाल यांनी बुधवारी (20 नोव्हेंबर) दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने अद्याप स्थगितीबाबत निर्णय दिलेला नाही.
केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे की, कनिष्ठ न्यायालयाने कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता गुन्ह्याची दखल घेण्यात चूक केली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, सीआरपीसीच्या कलम 197 (1) अंतर्गत राज्यपालांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे, कारण त्यावेळी ते (केजरीवाल) मुख्यमंत्री पदावर होते.
केजरीवाल सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. दोन तपास यंत्रणांनी (ईडी आणि सीबीआय) त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. केजरीवाल यांना 13 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. त्याचवेळी, ईडी प्रकरणात त्यांना 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला होता.
ईडीने त्यांना 21 मार्च रोजी मद्य धोरण पॉलिसी प्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर 26 जून रोजी सीबीआयने त्यांना तुरुंगातून ताब्यात घेतले.
मद्य धोरण प्रकरण- केजरीवाल यांनी 156 दिवस तुरुंगात काढले आहेत
केजरीवाल यांना ईडीने 21 मार्च रोजी अटक केली होती. 10 दिवसांच्या चौकशीनंतर त्यांना 1 एप्रिल रोजी तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले. 10 मे रोजी त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 21 दिवसांसाठी सोडण्यात आले होते. 51 दिवस तुरुंगात घालवल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. 2 जून रोजी केजरीवाल यांनी तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण केले.
13 सप्टेंबर रोजी केजरीवाल यांची सुटका झाली तेव्हा ते एकूण 177 दिवस तुरुंगात होते. यापैकी 21 दिवस अंतरिम जामिनावर राहिले. म्हणजेच केजरीवाल यांनी आतापर्यंत एकूण 156 दिवस तुरुंगात काढले आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App