वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कोरोनाविरोधी लशींची किंमत देशात एकसारखीच ठेवावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला केली. Covid Vaccines Price Must Be Uniform Supreme Court Tells Centre
लशींच्या किंमत धोरणावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारने लशी खरेदी करून त्या सारख्याच किमतीला उपलब्ध कराव्यात. त्यामुळे जेणेकरून राज्यांची अडचण होणार नाही, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
केंद्र सरकारचे धोरण लवचीक असावे.सध्या राज्यांना लसखरेदीबाबत स्पर्धा करण्यास सांगितले जात आहे, असे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पीठाने नमूद केले. न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती एस. आर. भट यांचाही या पीठात समावेश आहे.
आम्हाला लशींच्या किंमत धोरणाबद्दल भाष्य करायचे आहे. तुम्ही राज्यांना ‘हव्या असलेल्या किमतीची लस निवडा आणि परस्परांशी स्पर्धा करा,’’ असे सांगत आहात, अशी टिप्पणीही विशेष पीठाने केली. एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १ मध्ये भारत हा ‘राज्यांचा संघ’ असल्याचे नमूद केले आहे, तर संविधानात असे म्हटले आहे की आपण केंद्रीय सरकारचे आदेश पाळले पाहिजेत. म्हणून भारत सरकारने लशी खरेदी करून त्या वितरित केल्या पाहिजेत, राज्याची अडचण होता कामा नये, असेही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App