देशद्रोहाच्या कलमाचा नव्याने आढावा घेण्याची गरज, सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका।Supreme court will review regarding sedition charges

देशद्रोहाच्या कलमाचा नव्याने आढावा घेण्याची गरज, सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

one Lakh People Flee Due To Violence In West Bengal Claimed in A PIL submitted In Supreme Court Hearing Next Week

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : माध्यमांचे हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचा विचार करत देशद्रोहाच्या कायद्याच्या प्रचलित अन्वयार्थाचा आढावा घेण्यात येईल.’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. Supreme court will review regarding sedition charges

याबाबत न्या. डी.वाय. चंद्रचूड, न्या.एल.एन.राव आणि न्या एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कलम-१२४ (अ) म्हणजेच देशद्रोह आणि कलम-१५३ म्हणज दोन समुदायांमध्ये वैमनस्य निर्माण करणे या दोन्हींचा फेरआढावा घेणे गरजेचे आहे. माध्यमांचे हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दोन्ही घटकांना डोळ्यांसमोर ठेवून याचा विचार करायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टच्या विरोधकांना दिल्ली उच्च न्यायालयाची सणसणीत चपराक; पीआयएलचा गैरवापर केल्याबद्दल ठोठावला १ लाखांचा दंड

तेलुगू वाहिन्या ‘टी.व्ही- ५’ आणि ‘एबीएन आंध्रज्योती’ या वृत्तवाहिन्यांनी वायएसआर काँग्रेसचे बंडखोर खासदार के. रघू राम कृष्ण राजू यांची चिथावणीखोर भाषणे प्रसारित केल्याप्रकरणी आंध्रप्रदेश पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता.

या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने आंध्रप्रदेश पोलिसांना वृत्तवाहिन्यांच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यापासून रोखले आहे. संबंधित वृत्तवाहिन्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याविरोधात दोन्ही वाहिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.