नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाची धुरा ज्योतिरदित्य शिंदेंवर, विमानतळांची नावे बदलण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या न्यायालयाच्या सूचना

By, Pravin Pawar - July 10, 2021 08:55:26

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणापासून राज्यात निर्माण झालेला घोळ मिटविण्यासाठी या नामकरणाची धुरा नूतन नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेच ही सूचना केली आहे. Court orders implementation of renaming policy of Navi Mumbai Airport to Jyotiraditya Shinde

देशातील विमानतळांची नावे बदलण्याच्या धोरणाबाबत त्वरित अंतिम अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाला दिले. विमानतळाचे नाव शहरावरुन ठेवण्यात यावे असे प्रस्तावित धोरण आहे आणि हे कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एका जनहित याचिकेत नवी मुंबईतील आगामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नामकरण करण्याच्या संदर्भात नुकत्याच झालेल्या आंदोलनाचा उल्लेख याचिकाकत्यार्ने केला आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या आंदोलनावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला फटकारले होते.

NAVI MUMBAI AIRPORT: ‘आता आमचा निर्धार ठाम, नवी मुंबई विमानतळाला दि.बा. पाटलांचे नाव’; तांडेल मैदानात आंदोलन ; पोलिसांचा कडक बंदोबस्त;महिलांचा उस्फूर्त सहभाग

जर राज्य सरकारला या गोष्टी थांबवता येत नसतील, तर आम्ही आदेश देतो असं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई विमानतळ नामकरण व मराठा आरक्षण संदर्भातल्या आंदोलनांना फटकारले होते. पाच हजार जण अपेक्षित असताना आंदोलनात २५ हजार जण होते असं सांगत कशासाठी होतं हे आंदोलन असा प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केला. विमानतळ अजून सुरू पण नाही झालं असे सांगत, आधी नाव मग विमानतळ असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला होता. खंडपीठाने नवीन नागरी उड्डान मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांना तातडीने या विषयावर विचार करण्यास आणि धोरणाला अंतिम मंजुरी देण्यास सांगितले आहे.\

नागरी उड्डयन मंत्रालयाला विमानतळांची नावे बदलण्यासाठी धोरण ठरवण्यासाठी आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वकील फिलजी फ्रेडरिक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाला विमानतळांची नावे बदलण्यासाठी धोरण ठरवण्यासाठी आदेश देण्यास सांगितले आहे. धोरण तयार होईपर्यंत नवी मुंबईतील आगामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव ठरवण्याचा कोणताही प्रस्ताव देण्यापासून महाराष्ट्र सरकारला रोखण्यात यावं असा याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे.

नामकरण करण्याबाबत धोरण असले पाहिजे. जर त्याचा मसुदा तयार असेल तर तो अंतिम करा. धोरण नसल्यास ते तयार करा. मंत्रिमंडळ फेरबदल झाल्यानंतर आपल्याकडे नवीन मंत्री आहेत. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने हे पहिले काम करावे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

वकील फिलजी फ्रेडरिक यांच्या वतीने याचिका दाखल केली गेली आहे. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक वेळी जेव्हा कोणत्याही जागेवर नवीन विमानतळ तयार केले जाते तेव्हा तेथे प्रचंड राजकीय गोंधळ होतो आणि विमानतळाचे नाव ठेवण्याचा किरकोळ मुद्दा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करतो.