संसदेत गुणवत्तापूर्ण चर्चा वादविवादाचा अभाव; त्यातून कायद्याला परिपूर्णता येत नाही; सरन्यायाधीश रामण्णा यांची खंत constructive...Now, sorry state of affairs...There's no clarity in laws. It's creating lot of litigation&loss to govt as well as inconvenience to public..."

संसदेत गुणवत्तापूर्ण चर्चा वादविवादाचा अभाव; त्यातून कायद्याला परिपूर्णता येत नाही; सरन्यायाधीश रामण्णा यांची खंत

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली ; भारतीय स्वातंत्र्य 75 व्या वर्षात पदार्पण करत असताना सगळीकडे उत्सहाचे वातावरण आहे. स्वातंत्र्याविषयीच्या आशा आकांक्षांना बहर आला आहे. अशा वेळी देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन्ना यांनी भारतीय राजकीय नेत्यांना उद्देशून परखड बोला ऐकवले आहेत. constructive…Now, sorry state of affairs…There’s no clarity in laws. It’s creating lot of litigation&loss to govt as well as inconvenience to public…”

सुप्रीम कोर्टाच्या प्रांगणात ध्वजारोहण केल्यानंतर सरन्यायाधीश रामन्ना बोलत होते. ते म्हणाले, की देशात कायदे करताना संसदेमध्ये पुरेशा गांभीर्याने चर्चा होत नाही हे दुर्दैव आहे. आपली संसद अनेकदा गोंधळ – गदारोळामुळे गाजते. ती प्रत्यक्षात गुणवत्तापूर्ण वाद विवाद आणि चर्चा यासाठी गाजली पाहिजे. संसदेत कोणत्याही विषयावर कायदे करताना सर्व बाजूंनी संसद सदस्यांनी साधक-बाधक चर्चा केली पाहिजे. त्यातून संबंधित कायद्याचा हेतू आणि उद्देश दोन्ही स्पष्ट होतील.

#WATCH | CJI Ramana says, "If you see debates which used to take place in Houses in those days, they used to be very wise, constructive…Now, sorry state of affairs…There's no clarity in laws. It's creating lot of litigation&loss to govt as well as inconvenience to public…" pic.twitter.com/8Ca80rt8wC

— ANI (@ANI) August 15, 2021

सरन्यायाधीश रामन्ना पुढे म्हणाले, की संसदेत कायदे करताना गांभीर्यपूर्वक चर्चा आणि वादविवाद होत नसल्याने संबंधित कायद्याच्या सर्व बाजू समोर येत नाहीत. कायद्याचा हेतू आणि उद्देश कोर्टालाही नेमका ठरवता येत नाही. कायद्याविरोधात जेव्हा कोर्टात अपील होते तेव्हा कोर्टाला हा प्रश्न पडतो की त्याचा हेतू आणि उद्देश नेमका काय आहे? संसदेने अल्प चर्चेतून संमत केलेल्या कायद्यात त्रुटी राहतात आणि त्याच्या केसेस कोर्टात येतात. अनेकदा या केसेस वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. त्याचा कायद्याच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होतो. कायद्याच्या अंमलबजावणीला विलंब होतो आणि अंतिमतः याचा फटका जनतेलाच बसतो, याकडे सरन्यायाधीशांनी भारतीय राजकीय नेत्यांचे लक्ष वेधले आहे.

संसदेत गांभीर्याने आणि सर्व बाजूंनी चर्चा करून कायदे संमत केले जावेत, अशी अपेक्षा सर न्यायाधीश रामांना यांनी व्यक्त केली.