भाजपने म्हटले- पूजास्थळ कायद्याच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात जाणे म्हणजे हिंदूंविरुद्ध उघड युद्ध आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायद्याच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा काँग्रेसचा निर्णय म्हणजे हिंदूंविरुद्ध उघड युद्धाची घोषणा आहे, असे भाजपने शुक्रवारी म्हटले. तसेच काँग्रेस आता नवीन मुस्लिम लीग बनली आहे, असाही भाजपकडून आरोप करण्यात आला आहे.
“धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करण्याच्या बहाण्याने १९९१ च्या पूजास्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावाव्यात अशी काँग्रेसची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती आहे,” असे भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी X वर लिहिले.
तसेच, याद्वारे ते ऐतिहासिक अन्याय दुरुस्त करण्यासाठी कायदेशीर उपायांचा हिंदूंचा संवैधानिक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. १९९१ मध्ये राम मंदिर चळवळीच्या दरम्यान नरसिंह राव सरकारने हा कायदा मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्यापासून भाजपने या कायद्याला विरोध केला आहे. भाजपच्या तीव्र आक्षेपानंतरही ते मंजूर झाले. असंही मालवीय यांनी म्हटले आहे.
याअंतर्गत, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी प्रार्थनास्थळे जशी होती तशीच राखण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. या कायद्यानुसार, अयोध्येतील वादग्रस्त स्थळ वगळता सर्व प्रार्थनास्थळांचे स्वरूप स्थिर ठेवण्याची तरतूद होती. काशी विश्वनाथ मंदिर आणि मथुरेच्या शाही ईदगाहवर दावा करण्याच्या संघ परिवाराच्या प्रयत्नांना रोखण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला होता. पण भाजपने या कायद्याबाबत आपली भूमिका पुन्हा मांडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App