वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : ओडिशा प्रदेश काँग्रेस कमिटी (OPCC) ने लोकसभा आणि ओडिशा विधानसभा निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना 50,000 रुपये जमा करण्यास सांगितले आहे.Congress demands Rs 50 thousand from Odisha candidates; The MLA said – there is no fund for election campaign
समितीचे अध्यक्ष शरत पटनायक यांनीही संभाव्य उमेदवारांना पत्र दिले आहे. पटनायक म्हणाले की, OPCC प्रचार साहित्य देण्यासाठी पक्षाच्या वतीने निवडलेल्या उमेदवारांकडून 50,000 रुपयांचे धनादेश घेत आहे.
ओडिशाच्या 147 विधानसभा जागांसाठी आणि 21 लोकसभा मतदारसंघांसाठी काँग्रेसला सुमारे 3,000 उमेदवारांकडून अर्ज आले होते. पटनायक यांनी ही रक्कम भरलेल्या उमेदवारांची संख्या उघड केली नाही.
मात्र, अनेक उमेदवारांनी यापूर्वीच 50 हजार रुपयांचे धनादेश जमा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पटनाईक म्हणाले, उमेदवारांची नावे निश्चित झाल्यानंतर तिकीट न मिळालेल्या उमेदवारांना धनादेश परत केले जातील.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार तारा प्रसाद बहिनिपती यांनी या निर्णयाचे समर्थन करत काँग्रेस उमेदवारांना पक्षासाठी काही त्याग करावा लागेल, असे सांगत या निर्णयाचे समर्थन केले.
हे धनादेश अधिकृतपणे स्वीकारले जात असून त्यात लपवण्यासारखे काहीही नाही, असे बहिनिपती म्हणाले. पक्षाकडे पुरेसा निधी नसल्याने उमेदवारांना थोडा त्याग करावा लागणार आहे.
काँग्रेसला 1700 कोटी रुपयांची नवीन IT नोटीस मिळाली
प्राप्तिकर विभागाने सकाळी काँग्रेसला 1700 कोटी रुपयांची नवीन डिमांड नोटीस जारी केली. वृत्तसंस्थेनुसार, ही डिमांड नोटीस 2017-18 ते 2020-21 साठी आहे. यामध्ये व्याजासह दंडाचाही समावेश आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी रोखीच्या तुटवड्याचा सामना करणाऱ्या काँग्रेससाठी नवीन नोटीस हा धक्का मानला जात आहे. एक दिवस अगोदर, 28 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कर निर्धारणाबाबत काँग्रेसची याचिका फेटाळली होती.
दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले होते- खात्यांमधील अनेक व्यवहार बेहिशेबी होते
काँग्रेसने चार वर्षांसाठी (2017-18, 2018-19, 2019-20 आणि 2020-21) आयकर पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू करण्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कौरव यांच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 28 मार्च रोजी याचिका फेटाळताना काँग्रेसच्या खात्यांमध्ये अनेक बेहिशेबी व्यवहार झाल्याचे म्हटले होते. आयकर अधिकाऱ्यांकडे कर निर्धारणावर कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे होते, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
काँग्रेसने चार वर्षांसाठी (2017-18, 2018-19, 2019-20 आणि 2020-21) आयकर पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू करण्याविरोधात याचिका दाखल केली होती.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App