वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : 7.6 कोटी कामगारांना मनरेगा यंत्रणेतून काढून टाकल्याचा आरोप काँग्रेसने मोदी सरकारवर केला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी 1 जानेवारी सोमवार रोजी सोशल मीडिया X वर एक पोस्ट केली आहे. त्यामध्ये म्हटलंय की, सरकारने यंत्रणा आणूनदेखील 10.7 कोटी कामगारांना अयोग्य सांगत, त्यांना या यंत्रणेपासून दूर केले. याचं कारण ते कामगार वेळेच्या आत यंत्रणेशी न जोडणे, हे सांगण्यात आले आहे.Congress alleges that 7.6 crore MNREGA workers were removed from the system; 10.7 crore workers ineligible in new payment system
जयराम रमेश सरकारच्या आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम (ABPS) बद्दल बोलत होते. ही योजना 2017 पासून लागू आहे, परंतु सरकारने 31 डिसेंबर 2023 रोजी मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या सर्व कामगारांसाठी हे अनिवार्य केले आहे. म्हणजेच या कामगारांना ABPS अंतर्गत पेमेंट मिळेल. जे कामगार या पेमेंट सिस्टममध्ये सामील होऊ शकत नाहीत, त्यांना पेमेंट मिळू शकणार नाही.
जयराम म्हणाले की, सरकारने करोडो गरीब आणि उपेक्षित भारतीयांना नवीन वर्षाची क्रूर भेट दिली आहे. या लोकांना सामान्य उत्पन्न मिळण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांनी एक मार्ग शोधून काढला आहे. सरकारने तंत्रज्ञानाचा शस्त्र म्हणून वापर करणे थांबवावे.
ते म्हणाले की, मनरेगा पेमेंटला आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम (ABPS) शी जोडून, सरकारने एप्रिल 2022 पासून 7.6 कोटी नोंदणीकृत मजुरांना सिस्टममधून हटवले आहे. त्यापैकी 1.9 कोटी नोंदणीकृत मजूर चालू आर्थिक वर्षाच्या नऊ महिन्यांत सिस्टममधून हटविण्यात आले आहेत.
जयराम रमेश म्हणाले की, या देशात 25.69 कोटी मनरेगा कामगार आहेत, त्यापैकी 14.33 कोटी सक्रिय कामगार आहेत. 27 डिसेंबरपर्यंत, एकूण कामगारांपैकी 34.8% (8.9 कोटी) आणि सक्रिय कामगारांपैकी 12.7% (1.8 कोटी) ABPS साठी पात्र नाहीत.
जयराम रमेश म्हणाले की, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम (ABPS) द्वारे मनरेगा पेमेंट घेणे अनिवार्य करण्यासाठी पाचव्यांदा मुदत वाढवली होती, ज्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2023 रोजी संपली. मनरेगा अंतर्गत पेमेंटसाठी एबीपीएस वापरण्याशी संबंधित आव्हाने मजूर, कामगार आणि संशोधकांनी अनेकदा निदर्शनास आणून दिली आहेत, तरीही सरकारचे तंत्रज्ञानाचे घातक प्रयोग सुरूच आहेत.
जयराम म्हणाले की हे दावे असूनही, एप्रिल 2022 पासून 7.6 कोटी नोंदणीकृत मजुरांना सिस्टममधून हटविण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षाच्या नऊ महिन्यांत 1.9 कोटी नोंदणीकृत मजुरांना सिस्टममधून हटविण्यात आले. या हटविलेल्या कामगारांचे ग्राउंड व्हेरिफिकेशन केले असता अनेक कामगारांना चुकीच्या पद्धतीने सिस्टममधून काढून टाकण्यात आल्याचे आढळून आले. मोदी सरकारने आधार प्रमाणीकरण आणि एबीपीएस लिंक करण्याच्या घाईमुळे हे सर्व घडले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App