विशेष प्रतिनिधी
प्रयागराज: समान नागरी संहिता ही देशाची गरज असून ती सक्तीने आणली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ७५ वर्षांपूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, अल्पसंख्याक समाजातील सदस्यांनी व्यक्त केलेली आशंका आणि भीती लक्षात घेऊन हे ऐच्छिक करता येणार नाही, असेही , असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.Common civil code is necesary, high courts observation
आंतरधर्मीय विवाहाशी संबंधित 17 याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले आहे. केंद्र सरकारला घटनेच्या कलम 44 मधील तरतुदी लागू करण्यासाठी एका पॅनेलच्या स्थापनेवर चर्चा करण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्याच्या नागरिकांसाठी एकसमान संहिता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करा. याचिकाकर्त्यांच्या विवाहांची तात्काळ नोंदणी करावी आणि धर्म परिवर्तनाबाबत सक्षम जिल्हा प्राधिकरणाच्या मान्यतेची वाट पाहू नये आणि झालेच तर नोंदणीसाठी आग्रह धरू नय.
आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना समाजात ‘गुन्हेगार’ समजले जाऊ नये, यासाठी संसदेत ‘फॅमिली कोड’ आणणे ही काळाची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आता संसदेने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि देशात स्वतंत्र विवाह आणि नोंदणी कायदा असण्याची गरज आहे की न्यूक्लियर फॅमिली कोड अंतर्गत आणण्याची गरज आहे यावर विचार करण्याची परिस्थिती आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मात्र असा युक्तिवाद केला की नागरिकांना त्यांचा जोडीदार आणि धार्मिक श्रद्धा निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी त्यांच्या स्वेच्छेने धर्म स्वीकारला आहे. विवाहापूर्वी धर्म परिवर्तन आणि जिल्हा प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्यावरच विवाह नोंदणी करणे बंधनकारक नाही.
दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, लग्नाला दोन व्यक्तींच्या मिलनालाच कायदेशीर मान्यता मिळते. वेगवेगळ्या समाजासाठी वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत लग्नात ‘विशेष’ काहीही नाही. याचिकाकर्त्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देता येणार नाही.
