कुलभूषण जाधव यांना शिक्षेविरुध्द पुर्नविचार याचिका दाखल करण्याचा अधिकार देताना पाकिस्तानी संसदेत हाणामारी

By, Sachin Deshmukh - November 18, 2021 09:00:58

0

विशेष प्रतिनिधी

इस्लामाबाद : आंतरराष्टीय दबावामुळे पाकिस्तानी संसदेने कुलभूषण जाधव यांना फाशीच्या शिक्षेविरुध्द पुर्नविचार अपील दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. यावेळी पाकिस्तानच्या संसदेत खासदारांत अक्षरश: हाणामारी झाली. भारतीय नौदलातील निवृत्त अधिकारी असलेल्या कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने कथित हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली अटक करून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.Clashes erupt in Pakistani parliament over Kulbhushan Jadhav’s right to file reconsideration petition against sentence

आंतरराष्टीय समुदायाने कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेविरुध्द संताप व्यक्त केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने हा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानच्या संसदेने बुधवारी आपल्या संयुक्त बैठकीमध्ये शिक्षेविरुद्ध पुनर्विचार अपील दाखल करण्याचा अधिकार देण्यासाठी कायदा केला.

कुलभूषण जाधव प्रकरणी निर्णयाचा भारताने काढला चुकीचा अर्थ ; पाकिस्तानचा कांगावा

कुलभूषण जाधव हे भारतीय नौदलातील निवृत्त अधिकारी आहेत. त्यांना एप्रिल २०१७ मध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यांना वकीली सहाय्यही नाकारले होते. भारताने पाकिस्तानच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेऊन फाशीच्या शिक्षेला आव्हान दिले होते.

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर, हेग येथील आंतरराष्टीय न्यायालयाने जुलै 2019 मध्ये जाधव यांना भारताचा वाणिज्य दूत प्रवेश देण्यात यावा, त्याचबरोबर फाशीच्या शिक्षेचे पुनरावलोकन करावे, असे आदेश दिले होते.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी वकील नियुक्त करण्याबाबत सुनावणी झाली होती. न्यायालयाने वकील नियुक्तीसाठी भारताशी संपर्क साधण्यासाठी एक प्रयत्न करण्यास सांगितले होते. पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाला लागू करायचे असल्याचे मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले होते.

बुधवारी सिनेट आणि नॅशनल असेंब्लीच्या सदस्यांचा समावेश असलेली संयुक्त बैठक या वर्षीच्या जूनमध्ये संमत केलेल्या कायदा संमंत करण्यासाठी बोलावण्यात आली होती. जाधव यांना त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध अपील करता येईल, असा कायदा करण्यासाठी ही बैठक होती.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी हा कायदा मंजूर करणे गरजेचे असल्याचे कायदा मंत्री फारोग नसीम यांनी सांगितले. त्यानंतर संयुक्त सभागृहाने आवाजी मतदानाद्वारे कायद्याला मंजुरी दिली. पुनरावलोकन प्रक्रियेद्वारे जाधव यांना त्यांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची परवानगी कायद्याने दिली.

नॅशनल असेंब्ली आणि सिनेटमधील मतभेद दूर करता येत नाहीत तेव्हा संयुक्त बैठक बोलावली जाते. सिनेटने हा कायदा मंजूर करण्यास नकार दिला आहे. सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ आणि सहयोगी पक्षांना नॅशनल असेंब्लीत बहुमत आहे पण सिनेट किंवा वरच्या सभागृहात ते अल्पसंख्य आहेत. विरोधकांनी या कायद्याला जोरदार विरोध केला. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी संयुक्त सभागृहाचे कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न केल्याने हाणामारी झाली.