CJI Sanjiv Khanna : CJI संजीव खन्ना यांनी नवीन रोस्टर प्रणाली आणली; केवळ 3 खंडपीठ जनहित याचिकांवर सुनावणी करणार

By, Pravin Wankhade - November 15, 2024 04:00:24

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : CJI Sanjiv Khanna सर्वोच्च न्यायालयाचे 51 वे CJI संजीव खन्ना यांनी खटल्यांच्या सुनावणीसाठी तयार केलेल्या रोस्टरमध्ये बदल केले आहेत. 11 नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर, CJI खन्ना यांनी निर्णय घेतला की, CJI आणि दोन वरिष्ठ न्यायाधीश यांच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या तीन खंडपीठांनी पत्र याचिका आणि जनहित याचिकांवर (PILs) सुनावणी करेल.CJI Sanjiv Khanna

प्रकरण वाटपाच्या नवीन रोस्टर अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रांवर आधारित याचिका आणि जनहित याचिकांवर CJI खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाद्वारे सुनावणी केली जाईल.

Narendra Modi शिवतीर्थावर मोदींची गर्जना- मविआचे लोक तुष्टीकरणाचे गुलाम, त्यांची विचारधारा महाराष्ट्राचा अपमान करणारी

माजी CJI यूयू ललित जनहित याचिकांच्या सुनावणीसाठी सर्व 16 बेंच देत होते. मात्र त्यांचे उत्तराधिकारी सीजेआय चंद्रचूड यांनी ही प्रथा बंद केली होती.

हे बदल केस वाटप रोस्टरमध्ये झाले आहेत

पत्र याचिका आणि जनहित याचिकांव्यतिरिक्त, मुख्य न्यायाधीशांचे खंडपीठ या विषयावर अवलंबून असलेल्या बहुतेक मुद्द्यांची सुनावणी करेल. यामध्ये सामाजिक न्याय, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीशी संबंधित वाद, खासदार आणि आमदारांच्या निवडणुकीशी संबंधित प्रकरणे, हेबियस कॉर्पस आणि लवादाशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ निवडणूक संबंधित याचिकांवरही सुनावणी करणार आहे.
न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला सामान्य नागरी प्रकरणांव्यतिरिक्त प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर प्रकरणांचीही सुनावणी घेतील.

वरिष्ठ न्यायाधीश 16 खंडपीठांचे अध्यक्षस्थान करतील

सरन्यायाधीशांसह तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींव्यतिरिक्त उर्वरित 13 न्यायाधीशांमध्ये न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती एएस ओका, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती जेके महेश्वरी, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहम, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल.

2 दिवसांपूर्वी बंदी असलेल्या प्रकरणांचा तोंडी उल्लेख

आता सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना कोणत्याही प्रकरणाची त्वरित यादी आणि तोंडी सुनावणी घेता येणार नाही. 12 नोव्हेंबर रोजी बदल करताना, नवीन CJI संजीव खन्ना म्हणाले होते की वकिलांना यासाठी ईमेल किंवा लेखी पत्र पाठवावे लागेल.

खरेतर, CJI यांनी न्यायालयीन सुधारणेसाठी एक नागरिक-केंद्रित अजेंडा तयार केला आहे, वकिलांना ईमेल किंवा पत्रे पाठवून प्रकरणाची तातडीची सूची आणि सुनावणी का आवश्यक आहे, हे स्पष्ट करावे लागेल.