Re-examination : 5वी-8वीत नापास होणाऱ्या मुलांना पुढच्या वर्गात ढकलणार नाही; 2 महिन्यांत फेरपरीक्षा होईल

By, Pravin Wankhade - December 24, 2024 03:00:13

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Re-examination इयत्ता 5वी आणि 8वीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापुढे पुढच्या वर्गात ढकण्यात येणार नाही. केंद्र सरकारने सोमवारी ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ संपवली आहे. यापूर्वी या नियमानुसार नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना द्वितीय श्रेणीत बढती दिली जात होती.Re-examination

सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना 2 महिन्यांत फेरपरीक्षेची संधी दिली जाणार आहे. जर ते पुन्हा नापास झाले तर त्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश मिळणार नाही, पण ते ज्या वर्गात शिकत होते त्याच वर्गात पुन्हा अभ्यास करावा लागेल. आठवीपर्यंतच्या अशा मुलांना शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, अशी तरतूदही सरकारने केली आहे.

Rahul Gandhi : राहुल गांधी परभणीला आले, राजकारण पेरून गेले; मुख्यमंत्र्यांसह भाजपचा हल्लाबोल!!

16 राज्यांमध्ये नो-डिटेंशन पॉलिसी आधीच लागू करण्यात आली आहे केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाचा परिणाम केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि सैनिक शाळांसह 3 हजारांहून अधिक शाळांवर होणार आहे. 16 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांनी (दिल्ली आणि पुद्दुचेरी) आधीच नो-डिटेंशन धोरण रद्द केले आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, शालेय शिक्षण हा राज्याचा विषय आहे, त्यामुळे राज्ये या संदर्भात स्वतःहून निर्णय घेऊ शकतात.

सरकारने धोरण का बदलले?

2010-11 पासून इयत्ता 8 वी पर्यंतच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होण्याच्या तरतुदीवर बंदी घालण्यात आली होती. म्हणजे मुले नापास होऊनही त्यांना पुढच्या वर्गात बढती मिळत होती, पण त्यामुळे शिक्षणाचा स्तर हळूहळू घसरत असल्याचे दिसून आले. ज्याचा परिणाम दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षांवर होऊ लागला. या विषयावर बराच वेळ विचारविनिमय केल्यानंतर नियमात बदल करण्यात आला.

नो-डिटेन्शन पॉलिसी काय आहे?

शिक्षण हक्क कायद्याच्या नो-डिटेंशन धोरणानुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास करता येत नाही किंवा शाळेतून काढून टाकता येत नाही. परीक्षेत अनुत्तीर्ण होऊनही आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात बढती देण्याची तरतूद आहे.