जम्मू-काश्मीरपासून लडाख वेगळा केंद्रशासित प्रदेश राहील, सरन्यायाधीश असे का म्हणाले? वाचा सविस्तर

By, Pravin Pawar - December 12, 2023 06:00:52

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनेक महत्त्वपूर्ण टिप्पण्या केल्या आहेत. यामध्ये लडाख आणि जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याबाबत न्यायमूर्तींची टिप्पणीही विशेष आहे.Chief Justice say that Ladakh will remain a separate union territory from Jammu and Kashmir? Read in detail

कलम 370 वर निर्णय देताना CJI म्हणाले की, भारताच्या संसदेला जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा अधिकार आहे. सोमवारी (11 डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर या पूर्वीच्या राज्यापासून वेगळा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची वैधता कायम ठेवली.

जम्मू-काश्मीर : राजौरीमध्ये दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश, दोन दहशतवाद्यांना अटक

जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विधानाचा संदर्भ दिला, ज्यात त्यांनी लडाख केंद्रशासित प्रदेश वेगळे करून जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, असे म्हटले होते.

सरन्यायाधीश म्हणाले, “विधान पाहता, जम्मू आणि काश्मीर राज्याची लडाख आणि जम्मू आणि काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करणे अनुच्छेद 3 अंतर्गत अनुमत आहे की नाही हे निर्धारित करणे आम्हाला आवश्यक वाटत नाही.

ते म्हणाले, “तथापि, आम्ही कलम ३ (ए) नुसार लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या निर्णयाची वैधता कायम ठेवतो. हे कलम भारतीय संसदेला कोणत्याही राज्यापासून क्षेत्र वेगळे करून केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्याची परवानगी देते.”

“राष्ट्रपतींना राज्यांच्या संमतीची गरज नाही”

जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याबाबत दिलेल्या आव्हानावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, कलम 370 (1) (डी) अंतर्गत अधिकार वापरण्यासाठी राष्ट्रपतींना राज्य सरकारांच्या संमतीची आवश्यकता नाही.

सरन्यायाधीश म्हणाले, “जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी लागू करण्यासाठी कलम 370(1) (डी) अंतर्गत अधिकार वापरण्यासाठी राष्ट्रपतींना राज्य सरकारची संमती आवश्यक नव्हती. राष्ट्रपतींच्या अधिकारांना आव्हान देता येत नाही.”

सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्या न्यायमूर्तींनी कलम 370 वर निर्णय दिला त्यात न्यायमूर्ती बीआर गवई, सूर्यकांत, संजय किशन कौल आणि संजीव खन्ना यांचा समावेश होता.