सरन्यायाधीश रमण्णा यांचे देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर मोठे वक्तव्य, म्हणाले - न्यायालयांत गुलामगिरीची इंग्रजांची व्यवस्था अजूनही सुरू । chief justice of india nv ramana asserted need for the indianisation of our legal system

सरन्यायाधीश रमण्णा यांचे देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर मोठे वक्तव्य, म्हणाले – न्यायालयांत गुलामगिरीची इंग्रजांची व्यवस्था अजूनही सुरू

भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेसंदर्भात मोठे विधान केले आहे. न्यायव्यवस्थेत न्याय मिळण्यास होणाऱ्या विलंबाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत, परंतु आता सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण्णा यांनी आपल्या न्यायव्यवस्थेतील दुसऱ्या दोषाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते आपली न्यायव्यवस्था ब्रिटिश काळाची आहे आणि त्याचे भारतीयीकरण होणे आवश्यक आहे. chief justice of india nv ramana asserted need for the indianisation of our legal system

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेसंदर्भात मोठे विधान केले आहे. न्यायव्यवस्थेत न्याय मिळण्यास होणाऱ्या विलंबाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत, परंतु आता सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण्णा यांनी आपल्या न्यायव्यवस्थेतील दुसऱ्या दोषाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते आपली न्यायव्यवस्था ब्रिटिश काळाची आहे आणि त्याचे भारतीयीकरण होणे आवश्यक आहे.

सामान्य लोकांची ही समस्या समजून घेत भारताचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमण्णा यांनी आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या भारतीयीकरणावर भर दिला आहे. बंगळुरूमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान ते म्हणाले की, देशात अजूनही गुलामीच्या काळातील न्यायव्यवस्था कायम आहे आणि ती आपल्या लोकांसाठी चांगली नाही.

देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे भारतीयकरण व्हावे, सध्याच्या वसाहतकालीन नियमांनी भारतीयांच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत, सरन्यायाधीश रमणा यांचे आवाहन

न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण्णा म्हणाले, ‘आपल्या न्यायव्यवस्थेत सामान्य लोकांना न्याय मिळण्यात अनेक अडथळे आहेत. आपल्या न्यायालयांचे कामकाज भारताच्या गुंतागुंतीशी जुळत नाही. सध्याची व्यवस्था वसाहती युगाची आहे आणि ती आपल्या लोकांसाठी योग्य नाही. आपल्याला आपल्या न्यायव्यवस्थेचे भारतीयीकरण करण्याची गरज आहे. हे आवश्यक आहे की आपण समाजाचे वास्तव स्वीकारू आणि स्थानिक गरजांनुसार न्यायव्यवस्थेला अनुकूल करू.

‘गावातील लोकांना न्यायालयाचा युक्तिवाद समजत नाही’

आपल्या चर्चेत सीजेआय रमण्णा यांनी गावातील एका कुटुंबाचा उल्लेख करताना सांगितले की, ग्रामीण भागातील लोकांना इंग्रजीतील कायदेशीर प्रक्रिया समजत नाही, त्यामुळे त्यांना अधिक पैसे खर्च करावे लागतात. ते म्हणाले, ‘गावातील कोणतेही कुटुंब त्यांचा वाद मिटवण्यासाठी न्यायालयात आले तर ते तेथे जुळवून घेऊ शकत नाहीत. त्यांना न्यायालयाचे युक्तिवाद समजत नाहीत, जे बहुतेक इंग्रजीत असतात. न्यायालयीन कामकाज इतके गुंतागुंतीचे आहे की, कधीकधी लोकांना गैरसमज होतात, त्यांना न्यायालयीन कामकाज समजून घेण्यासाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागतात.

सीजेआय रमण्ण यांनी न्यायालयीन कामकाज पारदर्शी आणि जबाबदार बनवण्यावर भर दिला आणि म्हणाले की, यासाठी न्यायाधीश आणि वकिलांनी मिळून सामान्य लोकांसाठी सोयीचे वातावरण निर्माण केले पाहिजे.