सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची स्पष्टोक्ती- आतापर्यंत कधीही राजकीय दबावाचा सामना करावा लागला नाही

By, Pravin Wankhade - June 28, 2024 05:00:01

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी जूनमध्ये लंडनला भेट दिली होती. जिथे ऑक्सफर्ड युनियन सोसायटीने त्यांच्याशी चर्चा केली. यादरम्यान त्यांना गेल्या काही वर्षांत न्यायव्यवस्थेवर राजकीय दबाव वाढला आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला, त्यावर ते म्हणाले की, त्यांच्या 24 वर्षांच्या कारकिर्दीत न्यायाधीश म्हणून त्यांना कधीही कोणत्याही सरकारच्या राजकीय दबावाचा सामना करावा लागला नाही.Chief Justice Chandrachud’s Candor – He has never faced any political pressure so far

हरीश साळवे यांच्यासह देशातील 600 वकिलांनी CJI चंद्रचूड यांना लिहिले पत्र!

CJI म्हणाले की, परंपरेनुसार भारतातील न्यायाधीश सरकारच्या राजकीय शाखेपासून वेगळे जीवन जगतात. त्याच वेळी, न्यायाधीशांना त्यांच्या निर्णयांच्या संभाव्य राजकीय परिणामांची जाणीव असते.

लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, ही प्रश्नावली ऑक्सफर्ड युनियन सोसायटीने केली होती. ज्यामध्ये त्यांना सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याशी संबंधित प्रश्न विचारण्यात आला होता.

सरन्यायाधीशांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे…

राजकीय दबाव तपशीलवार जाणून घ्यायचा असेल तर त्याचा अर्थ खूप व्यापक आहे. एखाद्या निर्णयाचा भविष्यात होणारा परिणाम जर न्यायाधीशाला अगोदरच माहीत असेल, तर साहजिकच अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेताना त्यांना त्यांचे परिणाम माहीत असले पाहिजेत. माझा विश्वास आहे की हा राजकीय दबाव नाही. या निर्णयाच्या संभाव्य परिणामाची न्यायालयाची समज आहे, जी न्यायाधीशाने लक्षात घेतली पाहिजे.

न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांवर ते म्हणाले, याचे खरे कारण न्यायाधीशांची कमतरता आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात भारतातील न्यायाधीशांची संख्या जगात सर्वात कमी आहे. आम्हाला फक्त आणखी न्यायाधीश हवे आहेत. न्यायव्यवस्थेची ताकद सर्व स्तरांवर वाढवण्यासाठी आम्ही सरकारशी चर्चा करत आहोत. रिक्त पदे तातडीने भरण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत.

न्यायाधीश अनेकदा त्यांच्या निर्णयांच्या सामाजिक प्रभावाचा विचार करतात. आपण ज्या केसेसचा निर्णय घेतो, त्याचा समाजावर खोलवर परिणाम होतो. आपण ज्या समाजव्यवस्थेवर परिणाम करणार आहोत त्यावर निर्णयांचा काय परिणाम होणार आहे, याची जाणीव ठेवणे आपले कर्तव्य आहे.

जेव्हा तुम्ही कायद्याचे मानवीकरण करता, तेव्हा तुम्ही कायद्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. स्पेशल विवाह कायदा एका विशिष्ट हेतूसाठी बनवला गेला होता आणि त्या कायद्यात वापरलेले “पुरुष” आणि “स्त्री” हे शब्द “पुरुष” आणि “पुरुष” किंवा “स्त्री” आणि “स्त्री” म्हणून न्यायालय वाचू शकत नव्हते. जर ते रद्द केले गेले तर आंतरधर्मीय जोडप्यांना नियंत्रित करणारा कोणताही कायदा नसेल.

सोशल मीडिया हे आजचे वास्तव आहे. आज आपल्या कोर्टात प्रत्येक मिनिटाला लाईव्ह-ट्विट केले जाते. न्यायाधीशांची प्रत्येक टिप्पणी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होत आहे. ही अशी गोष्ट आहे जी आपल्याला थांबवण्याची गरज नाही आणि आपण थांबवू शकत नाही. काही प्रसंगी आपण टीकेलाही बळी पडतो. कधी ते बरोबर असते तर कधी चुकीचे. पण न्यायाधीश या नात्याने आमचे खांदे आमच्या कामावरील टीका स्वीकारण्याइतके रुंद आहेत.

आजच्या न्यायालयांमध्ये जे काही घडते ते केवळ निकालाच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाऊ नये. न्यायालय केवळ याचिकाकर्त्या पक्षाशीच नाही तर संपूर्ण समाजाशी संवाद साधते. त्यामुळे आम्ही महत्त्वाच्या घटनात्मक बाबी लाईव्ह-स्ट्रिमिंग करण्याचे ठरवले. माझा विश्वास आहे की आपण न्यायाची प्रक्रिया लोकांच्या घरापर्यंत आणि हृदयापर्यंत नेली पाहिजे. न्यायालयात येणारे लहानसे मुद्देही गांभीर्याने विचार करायला भाग पाडू शकतात, हे लोकांनी समजून घेतले पाहिजे.