रक्तदाता मार्गदर्शक तत्त्वावर केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र : सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले की, ट्रान्सजेंडर्सना वैज्ञानिक आधारावर रक्तदानापासून दूर ठेवले होते|Centre's affidavit on blood donor guidelines Govt told Supreme Court that transgenders were excluded from donating blood on scientific grounds

रक्तदाता मार्गदर्शक तत्त्वावर केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र : सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले की, ट्रान्सजेंडर्सना वैज्ञानिक आधारावर रक्तदानापासून दूर ठेवले होते

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे ट्रान्सजेंडर, समलैंगिक आणि सेक्स वर्कर्सना रक्तदानातून वगळण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. रक्तदात्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या उत्तरात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.Centre’s affidavit on blood donor guidelines Govt told Supreme Court that transgenders were excluded from donating blood on scientific grounds

रक्तदात्यांमधून वगळण्यात येणारे लोकसंख्येचे गट राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेने निश्चित केले आहेत आणि ते वैज्ञानिक पुराव्यावर आधारित आहेत.

मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबासह 74 औषधांची किरकोळ विक्री किंमत निश्चित, जाणून घ्या किती ठरल्या किमती?

ट्रान्सजेंडर आणि महिला सेक्स वर्कर्सच्या रक्तदानावर बंदी

परिषदेत डॉक्टर आणि वैज्ञानिक तज्ज्ञांचा समावेश आहे. नॅशनल ब्लड ट्रान्सफ्युजन कौन्सिलने ऑक्टोबर 2017 रोजी ‘रक्तदात्याची निवड आणि रक्तदाता संदर्भ 2017 वर मार्गदर्शक तत्त्वे’ जारी केली होती. प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने असेही म्हटले आहे की, याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे कार्यकारिणीच्या कक्षेत येतात आणि वैयक्तिक अधिकारांच्या दृष्टिकोनातून न पाहता सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्यक आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वे ट्रान्सजेंडर लोक, समलिंगी पुरुष आणि महिला सेक्स वर्कर्सना उच्च-जोखीम एचआयव्ही/एड्स श्रेणी मानून रक्तदान करण्यास बंदी घालतात.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

ट्रान्सजेंडर समुदायाचे सदस्य थंगजाम सांता सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये ब्लड डोनर सिलेक्शन आणि ब्लड डोनर रेफरल 2017च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देण्यात आले आहे. ट्रान्सजेंडर, समलिंगी पुरुष, महिला सेक्स वर्कर्सना रक्तदान करण्यावर बंदी घालणे हे भेदभाव करणारे असल्याचे म्हटले आहे.