CM Kejriwal : दिल्लीचे माजी CM केजरीवाल यांच्या बंगल्याच्या चौकशीचे केंद्राचे आदेश; भाजपने म्हटले- आमचे नवे मुख्यमंत्री या बंगल्यात राहणार नाहीत

By, Pravin Wankhade - February 16, 2025 04:00:52

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : CM Kejriwal दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ६, फ्लॅग स्टाफ रोड येथील बंगल्याची तपासणी केली जाईल. केंद्रीय दक्षता आयोगाने (CVC) 13 फेब्रुवारी रोजी चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (सीपीडब्ल्यूडी) अहवाल आल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला.CM Kejriwal

अहवालात म्हटले आहे की, ४०,००० चौरस यार्ड (८ एकर) वर बांधलेल्या बंगल्याच्या बांधकामात अनेक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने बंगल्याच्या नूतनीकरणावर ४५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाल्याचा आरोप केला होता. भाजपने या बंगल्याला केजरीवाल यांचे शीशमहाल असे नाव दिले आहे. केजरीवाल २०१५ ते २०२४ पर्यंत येथे राहिले.

Ajit Pawar लगेच कोंबड्या मारून जाळून टाकू नका! जीबीएसवर खुलासा करताना अजित पवार यांचे आवाहन

दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) व्हीके सक्सेना यांच्याकडे तक्रार केली होती की केजरीवाल यांचा बंगला चार सरकारी मालमत्ता बेकायदेशीरपणे विलीन करून बांधण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया रद्द करावी. शपथविधी सोहळ्यानंतर भाजपचे मुख्यमंत्री या बंगल्यात राहणार नाहीत.

भाजपने व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता आणि त्याला शीशमहाल म्हटले होते

९ डिसेंबर २०२४ रोजी भाजपने दिल्लीतील मुख्यमंत्री निवासस्थानाच्या आलिशान आतील भागाचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. ‘ते म्हणायचे की ते सरकारी घर घेणार नाहीत, पण त्यांनी राहण्यासाठी ७ स्टार रिसॉर्ट बांधला.’

दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी अशी मागणी केली की केजरीवाल यांनी दिल्लीतील जनतेला सांगावे की त्यांनी त्यांच्या बंगल्याची सजावट करण्यासाठी सुमारे ४५ कोटी रुपये कोणत्या अधिकाराने खर्च केले. हा तो काळ होता जेव्हा कोविडमुळे सार्वजनिक विकास कामे थांबली होती.

सीबीआयने चौकशी केली, ४४.७८ कोटी रुपयांचा खर्च बाहेर आला

‘शीशमहाल’चे प्रकरण मे २०२३ मध्ये पहिल्यांदाच उघडकीस आले. जेव्हा दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी सीबीआय संचालक प्रवीण सूद यांना पत्र लिहून मुख्यमंत्री भवन नूतनीकरण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे काम सोपवले.

सप्टेंबर २०२३ मध्ये, सीबीआयने या प्रकरणात अहवाल दाखल केला. कोविड काळात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर सुमारे ४५ कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे पैसे सरकारी तिजोरीतून घेण्यात आले.