केंद्र, तटरक्षक दलाला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन द्या, नाहीतर आम्ही देऊ|Centre, Coast Guard reprimanded by Supreme Court; Give women permanent commissions, or we will

केंद्र, तटरक्षक दलाला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन द्या, नाहीतर आम्ही देऊ

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : एका महिला अधिकाऱ्याला नोकरीवरून काढल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय तटरक्षक दलाला (ICG) फटकारले. तटरक्षक दलाने महिला अधिकारी प्रियांका त्यागी यांना 2021 मध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकारी म्हणून हटवले होते. न्यायालयाने तटरक्षक दलाला सांगितले की, महिला अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत सामावून घ्यावे.Centre, Coast Guard reprimanded by Supreme Court; Give women permanent commissions, or we will

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन न देण्याच्या तटरक्षक दलाच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली. लष्कर, हवाई दल आणि नौदलात महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याबाबतच्या स्वत:च्या निर्णयाचा संदर्भ देत न्यायालयाने हा भेदभाव संपला पाहिजे, असे सांगितले.

भारतीय तटरक्षक दलाने दमण जवळच्या समुद्रातून चिनी प्रवाशाचे वाचविले प्राण!!

याप्रकरणी आपण अग्रणी बनून देशासोबत चालले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पूर्वीच्या महिला कायद्याचा सराव करू शकत नव्हत्या, फायटर पायलट होऊ शकत नव्हत्या. स्त्री-पुरुष समानता मिळविण्याच्या मार्गात येणारे अडथळे दूर करावे लागतील.

न्यायालयाचा आदेश- ज्या पदावरून काढून टाकले त्याच पदावर पुन्हा घ्या

न्यायालयाने तटरक्षक दलाला विचारले, तुम्ही महिला अधिकाऱ्यांसोबत असे वागता का? तुम्ही प्रियांका त्यागीला 2023 मध्ये ज्या पदावरून काढून टाकले होते त्याच पदावर पुन्हा नियुक्त करावे. पुढील आदेश येईपर्यंत याचिकाकर्त्याला त्याच्या पात्रतेनुसार योग्य पोस्टिंग देण्यात यावी.

दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रियंका त्यागीची याचिका न्यायालयाने स्वत:कडे हस्तांतरित केली. तटरक्षक दलात अल्प सेवा आयोगासह महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.