सुप्रीम कोर्टात केंद्राचा खुलासा- जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा निर्णय तात्पुरता

By, Pravin Wankhade - August 30, 2023 10:45:19

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात 12व्या दिवशी सुनावणी झाली. यादरम्यान, केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) बनवण्याचा निर्णय तात्पुरता आहे. लवकरच दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांचे विलिनीकरण होऊन एकच राज्य निर्माण होईल.Center’s clarification in Supreme Court – decision to make Jammu and Kashmir a Union Territory is temporary

राष्ट्रीय हितासाठी जम्मू आणि काश्मीरचे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा केंद्राचा निर्णय स्वीकारण्यास इच्छुक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचे पाऊल किती तात्पुरते आहे आणि त्यांना पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याची कालमर्यादा काय ठरवली आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्राला केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाचा केजरीवालांना झटका; बदनामीचा खटला चालणारच!!

CJI म्हणाले – 35A मुळे लोकांच्या अधिकारांवर गदा

28 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कलम 35A हे नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारे कलम असल्याचे म्हटले होते. CJI डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना घटनेच्या कलम 35A अंतर्गत विशेषाधिकार मिळाले आहेत. पण, या कलमामुळे देशातील जनतेचे तीन मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले गेले. या कलमामुळे इतर राज्यातील लोकांच्या नोकऱ्या, जमीन खरेदी आणि काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले.

केंद्र म्हणाले – पुलवामा हल्ल्यानंतर कलम 370 हटवण्याचा विचार

सोमवारी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या वतीने सांगितले की, पुलवामा दहशतवादी हल्ला फेब्रुवारी 2019 मध्ये झाला होता, ज्यामध्ये 40 जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्यानंतर केंद्राला जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपवून ते पूर्णपणे भारतीय प्रजासत्ताकात विलीन करण्याचा विचार करावा लागला.

तुषार मेहता म्हणाले की, कलम 370 लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्राचे अनेक कायदे लागू होऊ शकले नाहीत. देशाच्या संविधानात शिक्षणाचा अधिकार जोडण्यात आला होता, पण कलम 370 मुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना समानतेवर आणण्यात आले.

ते म्हणाले की, आता तेथे केंद्राचे कायदे लागू केले जात आहेत. व्यावसायिकांना तिथे गुंतवणूक करायची आहे. पर्यटनही वाढत आहे. पूर्वी तेथे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राज्याच्या घटनेची शपथ घेत असत. आता देशाच्या संविधानाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे.