‘सीबीआय ही स्वतंत्र संस्था, त्यावर आमचे नियंत्रण नाही’, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सांगितले

By, Pravin Wankhade - November 10, 2023 07:00:00

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) संदर्भात केंद्र सरकारने गुरुवारी (9 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण उत्तर दाखल केले आहे. सीबीआय ही स्वतंत्र कायदेशीर संस्था असून त्यावर आमचे नियंत्रण नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. त्याच्या प्रतिसादात, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला बंगाल सरकारची याचिका फेटाळण्याची विनंती केली, ज्याने सीबीआयवर एफआयआर नोंदवल्याचा आणि राज्याच्या संमतीशिवाय तपास सुरू केल्याचा आरोप केला होता. ‘CBI is an independent agency, we have no control over it’, the central government told the Supreme Court

“सीबीआयचा राज्याच्या परवानगीशिवाय एफआयआर नोंदवून तपास”

पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सीबीआयला राज्यातील 12 प्रकरणांच्या सुनावणीतून काढून टाकावे, असा दावा केला आहे. राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी राज्याची संमती अनिवार्य असल्याचे राज्याने म्हटले आहे. असे असतानाही सीबीआय एफआयआर नोंदवून तपास करत आहे. यावर केंद्र सरकारने युक्तिवाद केला की, सीबीआय ही स्वतंत्र कायदेशीर संस्था असून त्यावर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण नाही.

बंगाल सरकारने घटनेच्या कलम 131 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हजेरी लावत न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, बंगाल सरकारची याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही, कारण कलम 131 नुसार सीबीआयवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही.

‘पश्चिम बंगालला सुधारण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या व्यक्तीची गरज…’, ममता सरकारवर टीका करत सुवेंदू अधिकारींचे विधान!

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयचा तपास

मेहता म्हणाले की, या प्रकरणात नमूद 12 प्रकरणे कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सीबीआयने नोंदवली आहेत. ते म्हणाले, “ही तथ्ये या प्रकरणातून पूर्णपणे गायब आहे. तथ्य दडपण्यात आल्याने न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एफआयआरही नोंदवण्यात आला आहे.

सुनावणी अनिर्णित राहिली

पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, राज्य सरकारने तपासासाठी केंद्रीय यंत्रणांना दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतल्यानंतर सीबीआयकडून कोणताही तपास करता येणार नाही. सिब्बल म्हणाले, “सीबीआय नाही, कोणीही एफआयआर दाखल करू शकत नाही. हा घटनात्मक मुद्दा आहे. ते म्हणाले की संमती मागे घेतल्यानंतरही अनेक एफआयआर नोंदवले गेले आणि राज्याला या न्यायालयात जावे लागले. या प्रकरणाची सुनावणी अनिर्णित राहिली आणि 23 नोव्हेंबरला पुन्हा सुरू होईल.

पश्चिम बंगाल सरकारने तपासासाठी केंद्रीय यंत्रणांना दिलेली संमती मागे घेतली

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की खंडपीठावरील न्यायाधीशांची रचना शुक्रवारपासून बदलेल आणि म्हणून ते या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांची परवानगी घेण्याचे निर्देश देत आहेत.

दरम्यान, 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी पश्चिम बंगाल सरकारने सीबीआयला राज्यात तपास आणि छापे घालण्यासाठी दिलेली ‘सामान्य संमती’ मागे घेतली होती. राज्यातील चिटफंड, कोळसा चोरी, रेशन वितरण भ्रष्टाचार आणि नियुक्ती भ्रष्टाचाराशी संबंधित अनेक प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करत आहे.