जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा; काँग्रेसच्याच पायावर धोंडा!!

By, Pravin Wankhade - September 24, 2023 01:30:19

0

नव्या संसदेने पूर्ण बहुमताने 33% महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्यानंतर भारतीय राजकारणाचा बाज पूर्णपणे बदलून तो महिला केंद्रित होत असताना आत्तापर्यंत त्याला विरोध करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना पूर्ण धक्का बसला आहे. प्रादेशिक पक्षांनी त्यांच्या जातीनिष्ठ राजकारणातून महिला आरक्षणाला विरोध चालविला होता आणि त्यातूनच त्यांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा चतुराईने पुढे करत काँग्रेसला त्यात अडकवून ठेवले होते. पण हा पायगुंता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने सोडविला आणि त्यापलीकडे पाऊल टाकत 33 % महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेतले. Caste base census may challenges for Congressional national politics

वास्तविक हे विधेयक मंजूर होताना काँग्रेसने भाजप सरकारला साथ दिली आणि प्रादेशिक पक्षांची त्यामागे फरफट झाली.

पण या 33 % महिला आरक्षणाचे नेमके राजकीय इंगित समजून घेतले असता दोन प्रभावी राष्ट्रीय पक्षांच्या राजकारणासाठी ती अनुकूल बाब करणार असल्याचे दिसते. कारण ज्या मोठ्या संख्येच्या प्रमाणात महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळणार आहे, त्या निवडून येण्याची क्षमता असणाऱ्या महिला उमेदवार देण्याची क्षमता सध्या तरी फक्त भाजप आणि काँग्रेस या दोनच राष्ट्रीय पक्षांकडेच दिसते आहे.

लोकसभेतले सध्याचे संख्याबळ लक्षात घेतले तर 181 महिला खासदार होतील. याचा अर्थ भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना आपापल्या तिकिटावर किमान 181 महिला उमेदवार उभ्या कराव्या लागतील. ही संख्या एवढी मोठी आहे, की त्या संख्येने उमेदवार देण्याची कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाची क्षमताच नाही. याचा अर्थ महिला आरक्षण विधेयक हा प्रादेशिक पक्षांच्या संकुचित राजकारणावर कुठाराघात आहे.

पण इथे काँग्रेस पक्षाची सध्या स्वीकारलेली स्ट्रॅटेजी चुकते आहे. महिला विधेयकाचे श्रेय खरं म्हणजे काँग्रेसने भाजप बरोबर वाटून घेताना भाजपवर राजकीय मुत्सद्देगिरीतून मात करायला हवी होती. पण तसे न करता राहुल गांधींनी सध्या जातनिहाय ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा उचलून धरला आणि हीच ती चुकीची स्ट्रॅटेजी आहे. कारण मूळात जातनिहाय जनगणना हा भाजप किंवा काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचा मुद्दाच नव्हता. सर्वजातीय बेरजेचे राजकारण केल्याखेरीज कोणत्याच राष्ट्रीय पक्षाला पर्याय नसतो ही अपरिहार्यता भाजपच्या नेतृत्वाने केव्हाच जाणली आणि काँग्रेसच्या आधीच्या नेतृत्वालाही ती मान्य होती.

द फोकस एक्सप्लेनर : महिला आरक्षण विधेयक लागू होताच काय असेल संसद आणि विधानसभांतील जागांचे गणित? वाचा सविस्तर

कोणत्याही पक्षाचा जातनिहाय दृष्टिकोन त्याच्या एकूण राजकारणाचा संकोच करते. एका जातीचे संघटन हे दुसऱ्या सर्व जातींना आपल्या राजकीय संघटनेपासून दूर ठेवते आणि छोट्या मोठ्या जात समूहांचे ध्रुवीकरण अंतिमतः प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाला संख्यात्मक पातळीवर घातक ठरते, हा गेल्या 20 – 25 वर्षांचा तरी अनुभव आहे. कारण कोणत्याच प्रादेशिक पक्षांच्या खासदारांची संख्या 30 ते 35 खासदारांच्या वर गेलेलीच नाही आणि इथेच जात समूहाच्या पलीकडे जाऊन सर्व जातींच्या बेरजेच्या राजकारणाकडे पाहावे लागते. हे पाहणे 33 % महिला आरक्षणाने शक्य केले आहे.

कारण केवळ आरक्षणात आरक्षण अशी बाब न मानता सर्व जातींच्या महिलांना त्यात सामावून घेणे हे राजकीय चातुर्य ठरणार आहे. हे चातुर्य भाजप सत्ताधारी म्हणून निश्चित दाखवण्याची शक्यता आहे, पण विरोधी काँग्रेसने ते चातुर्य दाखवणे ऐवजी प्रादेशिक पक्षांनी अवलंबलेल्या जातनिहाय राजकारणाकडे पाऊल टाकल्याने तो काँग्रेसच्या राष्ट्रीय स्वरूपावरच धोंडा पाडण्यासारखे झाले आहे.

वास्तविक ज्याची गरज नाही, ते धोरण राहुल गांधींनी स्वीकारले आहे, अन्यथा 33 % आरक्षणाच्या गरजेनुसार 181 उमेदवार देत महिला उमेदवार देताना खरं म्हणजे काँग्रेसने आपल्या पाठीमागे प्रादेशिक पक्षांची फरपट करवून घेणे काँग्रेसला सहज शक्य होते. तुमच्याकडे एवढ्या मोठ्या संख्येने महिला उमेदवार नाहीत. आम्ही तुमच्या ठिकाणी महिला उमेदवार उभे करू शकतो, हे काँग्रेसला सर्व प्रादेशिक पक्षांना ठासून सांगता आले असते, पण राहुल गांधी तसे राजकारण न करता ओबीसी राजकारणाच्या मागे लागून जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याच्या पाठीमागे धावत आहेत. इथे उलट काँग्रेसचीच प्रादेशिक पक्षांमध्ये फरकट होत आहे आणि त्यानिमित्ताने भाजपला 33% महिला आरक्षणात राजकीय दृष्ट्या पूर्ण रान मोकळे मिळणार आहे. महिला आरक्षणाचे हे खरे राजकीय इंगित आहे.

भाजपने मोदींच्या नेतृत्वाखाली चतुराईने पाऊल टाकले, पण राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने मात्र त्या चतुराईला तितक्या चतुराईने उत्तर देण्याऐवजी चुकीच्या स्ट्रॅटेजीतून स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे!!