बजेट 2024 : गावांच्या विकासासाठी 2.66 लाख कोटींची तरतूद; 25 हजार गावांसाठी ऑल वेदर रोडचे नेटवर्क

By, Pravin Wankhade - July 24, 2024 10:30:22

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीमारमण यांनी बजेट २०२४-२५ मध्ये सुमारे ५.५ टक्क्यापेक्षा जास्त वाटप ग्रामीण विकासासाठी केले आहे. ग्रामीण विकासावर २.६६ लाख कोटी रुपये खर्च होतील तर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या सुधारित अंदाजात ही रक्कम २.३९ लाख कोटी रुपये होती. त्यामुळे ग्रामीण विकासाचे बजेट सुमारे ११ टक्के वाढले आहे. अनेक राज्यांत आगामी निवडणूका पाहता ग्रामीण विकासाचे बजेट वाढवणे खूपच महत्त्वाचे आहे. बजेटमध्ये जमिनीशी संबंधित अनेक सुधारणांअंतर्गत, ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी विशिष्ट ओळख संख्या युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर यूएल (पीएलपीआय ) किंवा ‘भू-आधार’, जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करण्याचा प्रस्ताव आहे. सामाजिक कल्याणासाठी ५६,५०१ कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे, ते २०२३-२४ च्या सुधारित अंदाजापेक्षा २०.८८% जास्त आहे.Budget 2024 : Provision of 2.66 lakh crores for development of villages; A network of all weather roads for 25 thousand villages

राज्यात सिंचनासाठी 600, रस्त्यांसाठी 400 कोटी; सीतारमण‌ यांच्या बजेटमधील तरतुदींची फडणवीसांकडून घोषणा

देशाच्या पूर्वेकडील राज्य म्हणजेच बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी पूर्वोदय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत एक्स्प्रेस वे आणि महामार्ग बांधण्यासाठी २६,००० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. कोसी-मेची आंतरराज्य जोडणी आणि बॅरेज, नदी प्रदूषण कमी करणे आणि सिंचन प्रकल्पांसह इतर २० चालू आणि नवीन योजनांसाठी सरकार ११,५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करेल. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत राज्याला १५ हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज देण्यात आले आहे. हा पैसा विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आणि हैदराबाद-बंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर यांसारख्या मेगा प्रोजेक्ट्सच्या उभारणीसाठी खर्च केला जाईल.

देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांच्या विकासासाठी योजना

द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढाचे चेअरमन अभिनंदन लोढा म्हणतात, ‘लँड रिकॉर्डचे डिजिटलायझेशन, अाणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी युनिक लँड पार्सल आयडीची सुरुवात, एक दूरदर्शी दृष्टिकोन दिसून येतो. यामुळे रिअल सेक्टर आणखी मजबूत होऊ शकते.

देशातील २५ हजार ग्रामीण वसाहतींना ऑल वेदर म्हणजेच वर्षाच्या १२ महिन्यांत सर्व-हवामानानुसार रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा चौथा टप्पा सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी १९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली.

पीएम आवास योजना- ग्रामीणसाठी ५४, ५०० कोटी रुपये दिले. ते गेल्या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाज ३२ हजार कोटी रुपयापेक्षा सुमारे ७०% जास्त आहे. देशात टुरिस्ट सर्किटच्या विकासासाठी १७५० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत, ते गेल्या वर्षीच्या सुधारित अंदाजपत्रकाच्या ८१८ कोटी रुपयांच्या दुप्पट आहे. स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालयाचा प्रमुख कार्यक्रम आहे. अर्थसंकल्पीय वाटप मंत्रालयाला प्रणालीअंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यास मदत करेल.