Bombay High Court : केंद्र सरकार फॅक्ट चेक युनिट तयार करू शकणार नाही; मुंबई हायकोर्टाची स्थगिती, आयटी कायद्यातील दुरुस्ती लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन

By, Pravin Wankhade - September 21, 2024 01:45:33

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : केंद्र सरकार फॅक्ट चेक युनिट तयार करू शकणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) शुक्रवारी आयटी कायद्यात केलेली दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवत ती रद्द करण्याचे आदेश दिले. आयटी कायद्यातील दुरुस्ती ही लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

वास्तविक, केंद्र सरकारने 2023 मध्ये आयटी नियमांमध्ये सुधारणा केली होती. याद्वारे, सरकार सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर खोट्या किंवा खोट्या बातम्या ओळखण्यासाठी फॅक्ट चेक युनिट (FCU) तयार करू शकते.

या वर्षी 20 मार्च रोजी, एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती की तथ्य तपासणी युनिट सरकारच्या वतीने तथ्य तपासणीचे काम करेल. त्याआधी केंद्र सरकारने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत फॅक्ट चेक युनिटची अधिसूचना जारी करणार नसल्याचे सांगितले होते.

Shambhuraj Desai : मराठा आरक्षणासंदर्भात सोमवारी महत्त्वाची बैठक, हैदराबाद गॅझेट शिंदे समितीकडे सुपूर्द

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या टायब्रेकर न्यायमूर्तींनी हा निर्णय दिला

जानेवारी 2024 मध्ये न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला न्यायमूर्ती या खंडपीठातील दोन न्यायाधीशांनी स्वतंत्र निर्णय दिला होता. यानंतर हे प्रकरण टायब्रेकर न्यायमूर्ती ए.एस.चांदूरकर यांच्याकडे पाठवण्यात आले. जेव्हा दोन न्यायाधीशांच्या निर्णयावर मतभेद होतात तेव्हा तो टायब्रेकर न्यायाधीशांकडे पाठविला जातो.

कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्स यांनी प्रथम आयटी नियमांमधील दुरुस्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

यामध्ये तीन नियमांना आव्हान देण्यात आले होते. हे नियम केंद्र सरकारला खोट्या ऑनलाइन बातम्या ओळखण्यासाठी FCU तयार करण्याचे अधिकार देतात. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने असेही म्हटले होते की, खोट्या बातम्यांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार पूर्णपणे सरकारच्या हातात असणे हे वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे.

21 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फॅक्ट चेक युनिटच्या स्थापनेवर बंदी घातली

केंद्र सरकारने 20 मार्च 2024 रोजी फॅक्ट चेक युनिट तयार करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. 21 मार्च रोजी या अधिसूचनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. या प्रकरणी दाखल याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होईपर्यंत ही बंदी घालण्यात आली होती. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.