Sudhanshu Trivedi : जातीवर आधारित संघर्षाला खतपाणी घालणे हीच काँग्रेसची मानसिकता – सुधांशू त्रिवेदी

By, Pravin Wankhade - June 17, 2025 06:30:21

0

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जनगणनेसोबतच सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण आणि जातीवर आधारित जनगणना देखील केली जाणार असल्याचे सांगितले.

नवी दिल्ली – Sudhanshu Trivedi भाजपचे राज्यसभा खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी काँग्रेस पक्षावर जातीवर आधारित संघर्षाला खतपाणी घालण्याचा आरोप केला आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, ‘’पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जारी केलेल्या अधिसूचनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जनगणनेसोबतच सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण आणि जातीवर आधारित जनगणना देखील केली जाईल. यामागील आमचे उद्दिष्ट सर्व जातींची ओळख, सर्व जातींचा आदर आणि शेवटच्या टोकाला उभ्या असलेल्या जातींचे उत्थान आहे. परंतु इंडि आघाडी आणि काँग्रेस फक्त त्यांच्या कुटुंबाच्या उन्नतीचा विचार करतात.’’Sudhanshu Trivedi

ते पुढे म्हणाले की, ‘’केवळ स्वतःच्या कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी काम करणे आणि त्यासाठी जातीवर आधारित संघर्षाला खतपाणी घालणे ही काँग्रेस पक्षाची मानसिकता आहे. आमच्या आणि त्यांच्या दृष्टिकोनात मूलभूत फरक आहे. आम्ही सर्व जातींची ओळख निर्माण होण्यासाठी, त्यांचा आदर करण्यासाठी आणि त्यांचे उत्थान करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत, तर काँग्रेसचे ध्येय केवळ त्यांच्या कुटुंबाला फायदा देणे आहे, मग त्यामुळे समुदायांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला तरीही त्यांना फरक पडत नाही.’’

प्रधानमंत्री धरती आबा योजनेतून महाराष्ट्रात आदिवासींना प्रातिनिधीक स्वरुपात वनपट्टे वाटप!!

तांत्रिक बाबींबद्दल ते म्हणाले की, मी असे म्हणू इच्छितो की इतके दिवस सत्तेत राहिल्यानंतर, किमान काँग्रेस पक्षाने तांत्रिक बाबी समजून घेतल्या पाहिजेत. केंद्राकडून जातीवर आधारित जनगणना अधिसूचित केली जाते, राज्ये अधिकृतपणे ती करू शकत नाहीत. म्हणून, ज्या राज्यात ते अधिसूचना दाखवत आहेत तिथेच सर्वेक्षण केले जाऊ शकते. काँग्रेस जिथे सत्तेत येते तिथे त्यांचे मॉडेल देशाच्या विकासासाठी एक मोठे आव्हान बनत आहे.

भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी पुढे म्हणाले, मी काँग्रेस पक्षाला विचारू इच्छितो की कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकांना, जातींना इतक्या मोठ्या संख्येने समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांबद्दल त्यांचे काय म्हणणे आहे, ज्याबद्दल न्यायालयानेही टिप्पणी केली आहे? शेवटी, तुम्हाला कोणाची भूमिका घ्यायची आहे? पश्चिम बंगाल सरकारने मुस्लिम समुदायातील मोठ्या संख्येने लोकांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले आहे, ज्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने औपचारिकपणे उत्तर मागितले होते की कदाचित ९१ पैकी ७३ जाती मुस्लिम समुदायाच्या आहेत, यावरून स्पष्ट होते की आरक्षणाच्या नावाखाली व्होट बँकेचे राजकारण करून ते मागासवर्गीयांचा वाटा हिसकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत.