Bihar Caste Survey : बिहार सरकारने जारी केला जात जनगणना अहवाल, मागासवर्गीय 27.1 टक्के

By, Sachin Sutar - October 2, 2023 07:00:19

0

विशेष प्रतिनिधी

पाटणा : बिहार सरकारने जात जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली आहे. राज्यात अत्यंत मागासवर्गीयांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. त्याच वेळी, मागासवर्गीय हा एकूण लोकसंख्येच्या 27.1 टक्के आहे. बिहारच्या जाती आधारित सर्वेक्षणात एकूण लोकसंख्या 13 कोटींहून अधिक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हा अहवाल लवकर जाहीर करण्यासाठी बिहार सरकारवर खूप दबाव आणला जात होता. आता अखेर आज मुख्य सचिव आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. Bihar Caste Survey Census report released by Bihar government

बिहारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह यांनी सांगितले की, बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या जाती आधारित जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. बिहारमध्ये मागासवर्गीय 27.13 टक्के, अत्यंत मागास वर्ग 36.01टक्के, सामान्य वर्ग 15.52 टक्के आहे. बिहारची एकूण लोकसंख्या 13 कोटींहून अधिक आहे. बिहारमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या 17.07 टक्के आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 63 टक्के ओबीसी आणि ईबीसी आहेत.

जात सर्वेक्षणानुसार बिहारमध्ये अनुसूचित जातींची एकूण लोकसंख्या 2 कोटी 56 लाख 89 हजार 820 इतकी आहे आणि हे एकूण लोकसंख्येच्या 19.65 टक्के आहे. तर बिहारमध्ये अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या 21 लाख 99 हजार 361 आहे. राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या ही अत्यंत मागासवर्गीयांची आहे. त्यांची संख्या 4 कोटी 70 लाख 80 हजार 514 इतकी आहे.

जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करताना बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणाले, “आज गांधी जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रकाशित करण्यात आली आहे. जातनिहाय जनगणनेच्या कामात सहभागी झालेल्या संपूर्ण टीमचे खूप खूप आभार, खूप खूप अभिनंदन…! बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या जात आधारित जनगणनेबाबत लवकरच बिहार विधानसभेच्या 9 पक्षांची बैठक बोलावून त्यांना जात आधारित जनगणनेच्या निकालाची माहिती दिली जाईल.”

राजस्थानातले काँग्रेस सरकार जाणार हा मुख्यमंत्र्यांनाच आत्मविश्वास; पण त्यांच्या योजना बंद करणार नाही, मोदींनी दिला विश्वास!!

त्याचवेळी बिहार सरकारच्या जात जनगणनेच्या अहवालावर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह म्हणाले, “जातीची जनगणना म्हणजे बिहारमधील गरीब लोकांमध्ये संभ्रम पसरवण्याशिवाय काहीच नाही. नितीश कुमार यांच्या 15 वर्षांच्या आणि लालू यादव यांच्या 18 वर्षांच्या कार्यकाळात. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात गरिबांना काय दिलासा दिला आणि किती लोकांना नोकऱ्या दिल्या याचे रिपोर्ट कार्ड द्यायला हवे होते. हा अहवाल एक भ्रम आहे.”