एससी-एसटीच्या पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय : आरक्षणाच्या निकषांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

By, Vishal Joshi - January 28, 2022 01:30:59

0

एससी-एसटी पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे प्रमाण निश्चित करण्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. आम्ही हे करू शकत नाही, राज्यांनी ते करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारांनी त्याची आकडेवारी गोळा करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एससी-एसटींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणात योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले आहे की नाही, याचाही वेळोवेळी आढावा घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या पुनरावलोकनासाठी कालावधीदेखील निश्चित केला पाहिजे, असेही मत कोर्टाने नोंदवले. Big decision on reservation in SC-ST promotion Supreme Court refuses to interfere in reservation norms

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : एससी-एसटी पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे प्रमाण निश्चित करण्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. आम्ही हे करू शकत नाही, राज्यांनी ते करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारांनी त्याची आकडेवारी गोळा करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एससी-एसटींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणात योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले आहे की नाही, याचाही वेळोवेळी आढावा घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या पुनरावलोकनासाठी कालावधीदेखील निश्चित केला पाहिजे, असेही मत कोर्टाने नोंदवले.

2006च्या नागराज आणि 2018 च्या जर्नेल सिंग प्रकरणांमध्ये घटनापीठाच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालय कोणतेही नवीन मापदंड बनवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 24 फेब्रुवारीपासून केंद्र आणि राज्यांशी संबंधित आरक्षणाच्या प्रकरणांमध्ये स्पष्टतेवर सुनावणी सुरू होणार आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की, संबंधित राज्य सरकार एम. नागराज विरुद्ध भारत संघातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या निकालात विहित डेटा गोळा करण्यास बांधील आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आम्ही आधीच्या निर्णयांमध्ये दिलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदी आणि प्रमाणामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. एससी-एसटी जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी राज्याने परिमाणात्मक डेटा गोळा करणे बंधनकारक आहे. एससी-एसटी आरक्षण असो. पदोन्नतीमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले आहे की नाही. या पुनरावलोकनासाठी कालावधीदेखील निश्चित केला पाहिजे. त्याचे निकष तपासण्यासाठी आम्ही ते राज्यावर सोडले आहे.”

Modi New Cabinet : मोदींच्या मंत्रिमंडळात दिसणार मिनी इंडिया, 27 ओबीसी, 20 एससी-एसटी मंत्र्यांमधून दिसेल सोशल इंजिनिअरिंग

न्यायालयाने ऑक्टोबर 2021 रोजी निर्णय राखून ठेवला

वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत निर्णय राखून ठेवला होता. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता की, “स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांना गुणवत्तेच्या समान पातळीवर आणले गेले नाही हेदेखील वास्तव आहे.”

2017 पासून पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा रखडला

केंद्र आणि राज्य सरकारने पदोन्नतींमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यानुसार, न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणामुळे देशभरातील लाखो पदांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. राज्यांच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, केंद्र सरकारच्या स्तरावर नियमित पदांवर पदोन्नती होते, परंतु 2017 पासून देशभरातील आरक्षित पदांवर पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडली आहे.

काय आहे प्रकरण?

हे संपूर्ण प्रकरण सरकारी नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्याशी संबंधित आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या दोन निर्णयांशी संबंधित आहेत. या निर्णयांवर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीचे प्रमाण काय असावे, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.

न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक तत्त्वाची पूर्तता करताना दोन्ही राज्यांच्या सरकारांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. त्यानंतर दोन्ही सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात म्हटले आहे की, पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत अजूनही संदिग्धता आहे, त्यामुळे सर्व नियुक्त्या थांबवण्यात आल्या आहेत.