Lalu Yadav : ‘लँड फॉर जॉब’ प्रकरणी लालू यादव यांना मोठा धक्का!

By, Pravin Wankhade - May 31, 2025 08:30:51

0

ट्रायल कोर्टाची कारवाई सुरूच राहणार, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

विशेष प्रतिनिधी

पाटणा : Lalu Yadav बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांना शनिवारी (३१ मे) दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. लँड फॉर जॉब प्रकरणी सुरू असलेले कनिष्ठ न्यायालयातील कामकाज थांबवण्याची त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. सीबीआय या घोटाळ्याची चौकशी करत आहे.Lalu Yadav

लालू यादव यांनी याचिकेत कनिष्ठ न्यायालयात आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी केली होती. तथापि, न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली नाही आणि कार्यवाही सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता आरोपांवर चर्चेसाठी २ जून रोजी विशेष न्यायाधीशांसमोर खटला दाखल करण्यात आला आहे.

Devendra fadnavis अजितदादांकडून निधीची आडवा आडवी; फडणवीसांनी लगाम घालून करावी कारवाई!!

हा घोटाळा खटला लालू यादव रेल्वेमंत्री असतानाचा आहे. असा आरोप आहे की त्या काळात जमिनीच्या बदल्यात अनेक उमेदवारांना नोकरी देण्यात आली होती. या प्रकरणात लालू यादव, त्यांची पत्नी राबडी देवी आणि मुलगी मीसा भारती यांच्यासह अनेक लोक आरोपी आहेत. सीबीआय या घोटाळ्याची चौकशी करत आहे. या प्रकरणात खटल्याच्या न्यायालयीन कामकाज थांबवण्याचे कोणतेही ठोस कारण न्यायमूर्ती रविंदर दुडेजा यांना आढळले नाही.

लालू यादव यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात हजेरी लावली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की या प्रकरणातील एफआयआर आणि तपास प्रक्रिया दोन्ही कायद्यानुसार नाहीत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जेव्हा एफआयआर आणि तपास वैध नसतो, तेव्हा त्यांच्या आधारावर दाखल केलेले आरोपपत्र देखील कायदेशीररित्या टिकू शकत नाही. यासोबतच, सिब्बल यांनी असेही म्हटले की भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७अ अंतर्गत, कोणत्याही माजी केंद्रीय मंत्र्यांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी सरकारकडून पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे, जी या प्रकरणात घेण्यात आलेली नाही. सिब्बल म्हणाले की सीबीआयने आवश्यक कायदेशीर परवानगी न घेता लालू यादव यांच्याविरुद्ध तपास सुरू केला, जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आहे.

सीबीआयच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला

त्याच वेळी, सीबीआयच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील डीपी सिंह यांनी या युक्तिवादाला विरोध केला आणि सांगितले की तपास संस्थेने भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत सर्व आवश्यक मान्यता घेतल्या आहेत. या प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचेही वकिलाने सांगितले. यावरून लालू यादव आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे स्पष्ट होते. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ट्रायल कोर्टाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाणार नाही.