Supreme Court : अतिवेगाने वाहन चालवणाऱ्यांनी सावधान!, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले ‘हे’ कडक निर्देश

By, Pravin Wankhade - September 3, 2024 09:30:19

0

हायवे आणि शहरी रस्त्यांवर रस्ता सुरक्षा वाढवणे हा आहे उद्देश

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) सोमवारी सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोटार वाहन कायद्याचे कलम 136A लागू करण्याचे निर्देश दिले. हे वेगवान वाहनांच्या इलेक्ट्रॉनिक देखरेखीसाठी एक प्रणाली प्रदान करते. हायवे आणि शहरी रस्त्यांवर रस्ता सुरक्षा वाढवणे हा त्याचा उद्देश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळ यांना मोटार वाहन कायद्याच्या नियम 167A सह कलम 136A चे पालन करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती 6 डिसेंबरपर्यंत न्यायालयाला देण्यास सांगितले.

Praniti Shinde : प्रणिती शिंदे यांनी महायुती सरकारला ठोकले; पण पवारांच्या मनातल्या महिला मुख्यमंत्र्याला बाजूला सारले!!

त्यात म्हटले आहे की, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश, चलन जारी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या वापराबाबत निर्णय घेतल्यानंतर, मोटार वाहन कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षेच्या फुटेजच्या आधारे हे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हे सुनिश्चित करतील.

उच्च-जोखीम असलेल्या आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात आणि राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील महत्त्वाच्या पॉईंटवर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बसवली जातील याची राज्य सरकारांनी खात्री करावी. किमान दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या प्रमुख शहरांचाही यात समावेश झाला पाहिजे.