Bengal Post Poll Violence : बंगाल हिंसाचाराच्या तपासात CBI सक्रिय, डीजीपींकडून हत्या आणि बलात्काराच्या प्रकरणांची माहिती मागितली । bengal post poll violence cbi becomes active seeks data of murder and rape cases from dgp

Bengal Post Poll Violence : बंगाल हिंसाचाराच्या तपासात CBI सक्रिय, डीजीपींकडून हत्या आणि बलात्काराच्या प्रकरणांची माहिती मागितली

bengal post poll violence cbi becomes active seeks data of murder and rape cases from dgp

bengal post poll violence : पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतर हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सीबीआय सक्रिय झाली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेने बंगाल निवडणुकीनंतर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणांबाबत राज्याच्या डीजीपींकडे माहिती मागितली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सीबीआय आणि एसआयटीला बंगालमधील मतदानोत्तर हिंसाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. bengal post poll violence cbi becomes active seeks data of murder and rape cases from dgp

विशेष प्रतिनिधी

कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतर हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सीबीआय सक्रिय झाली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेने बंगाल निवडणुकीनंतर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणांबाबत राज्याच्या डीजीपींकडे माहिती मागितली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सीबीआय आणि एसआयटीला बंगालमधील मतदानोत्तर हिंसाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणांची सीबीआयमार्फत चौकशी केली जाईल आणि इतर प्रकरणांची एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाईल. राज्याचे तृणमूल सरकार सुरुवातीपासून सीबीआय तपासाला विरोध करत होते, परंतु त्याला टाळून उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

मात्र, आता ममता बॅनर्जी सरकारने म्हटले की, ते या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहे. टीएमसी खासदार सौगत रॉय यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर म्हटले होते की, पक्ष या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो.

राजकीयदृष्ट्या, राज्यातील मतदानोत्तर हिंसाचाराच्या घटनांचा तपास सीबीआय आणि एसआयटीकडे सोपवणे हा ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या सरकारला मोठा धक्का आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या 7 सदस्यांच्या चमूने बंगालमधील हिंसाचाराचीही चौकशी केली होती.

आता उच्च न्यायालयाने सीबीआयला मतदानानंतरच्या हिंसाचारादरम्यान बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय इतर प्रकरणांची चौकशी करण्यास एसआयटीला सांगण्यात आले आहे. ममता बॅनर्जी सरकारकडून मानवाधिकार आयोगाच्या तपासाव्यतिरिक्त सीबीआय आणि एसआयटीचाही तपासाला विरोध होता. मात्र, यानंतरही उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एजन्सींना तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

bengal post poll violence cbi becomes active seeks data of murder and rape cases from dgp

महत्त्वाच्या बातम्या