वृत्तसंस्था
मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक ( Election Commission ) आयोगाचे पथक दोनदिवसीय महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले होते. या पथकाने 11 राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळांशी चर्चा केल्यानंतर शनिवारी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, सर्वच राजकीय पक्षांनी दिवाळीनंतरच निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे.
म्हणूनच दिवाळीनंतर नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. विद्यमान महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरच्या मध्यातच निवडणुक होण्याचे संकेत मिळत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही एका जाहीर सभेत पुढच्या आठवड्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
राजीव कुमार म्हणाले की, दिवाळीचा विचार करून निवडणुकीची तारीख ठरवावी. आठवड्याच्या मध्यात म्हणजे शनिवार, रविवार सोडून मतदान घ्यावे, अशा सूचना सर्वच पक्षांनी केल्या. आता मतदान एका टप्प्यात होणार की दोन हे आम्ही लवकरच स्पष्ट करू. राज्यात 288 पैकी 234 खुले, 25 अनुसूचित जमाती (एसटी) तर 29 अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया त्यापूर्वी होणार आहे. सायंकाळी सहा ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत एटीएमसाठी पैसे नेणारी वाहने बंद असतील. निवडणुक काळात पैशाचा वापर होतो. त्यामुळे सायंकाळी सहा ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत एटीएमसाठी पैसे घेऊन जाणारी वाहने बंद असतील. रूग्णवाहिका, बँक व पतसंस्थांवर विशेष लक्ष ठेवले जातील.
दरम्यान, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदवारांना आपल्यावरील गुन्ह्याची वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांवर तीनदा जाहिरातीद्वारे द्यावी लागले. पक्षांनी त्यांना उमेदवारी का दिली, हेही सांगावे लागणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय निवडणुक आयुक्त राजीवकुमार यांनी दिली. विधानसभेला खर्चाची मर्यादा 40 लाखांची आहे. ती वाढवावी अशी मागणी झाली आहे.
मात्र, यंदा ती ४० लाखच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मतदानाचा आकडा वाढावा म्हणून मतदानाच्या दिवशी भरपगारी सुट्टी देण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले. निवडणूक आयोगाकडून सुविधा पोर्टल नामक अॅप तयार केले आहे. एखाद्या ठिकाणी काही घटना घडली किंवा उशिरापर्यंत मतदान सुरू असेल तर केवळ फोटो काढून या अॅपवर अपलोड केल्यानंतर 90 मिनिटांत आयोगाची टीम त्या ठिकाणी पोहचेल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App