विशेष प्रतिनिधी
चेन्नई : लहान मुले मोबाइल व ऑनलाइन गेमच्या आहारी गेली आहेत हे दिसत असले तरी ते व्यसन रोखण्यासाठी आदेश देण्यास मद्रास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आधी सरकारकडे दाद मागा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.Appeal to the government to curb children’s mobile addiction, the court said, only if the people’s representatives do nothing
लोकप्रतिनिधींनी काहीच हालचाल केली नाही व मोबाइल, ऑ नलाइन गेमच्या व्यसनामुळे समाजाची खूप हानी होत आहे असे दिसले तर न्यायालय या प्रकरणी नक्की हस्तक्षेप करेल, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी व न्या. सेंथीलकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मोबाइलचे व्यसन रोखण्यासाठी कार्यकारी मंडळ अयशस्वी ठरल्यास त्यानंतर न्यायालय याप्रकरणी पुढचे पाऊल उचलेल. याचिकाकर्ता तसेच न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक मतांच्या आधारे असे आदेश देता येऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
लहान मुले व युवकांनी मोबाइल व ऑनलाइन गेमच्या आहारी जाऊ नये म्हणून पावले उचलण्याचा सरकारला आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका ई. मार्टिन जयकुमार यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सध्या लहान मुले व युवक मोबाइलच्या आहारी गेली आहेत.
त्याभोवतीच त्यांचे सारे जग फिरते आहे. समजा कुटुंबातील सर्व सदस्य एका टेबलाभोवती बसले आहेत, तर ते परस्परांना खाद्यपदार्थ किती छान झाला आहे याऐवजी मोबाइल कसा वापरावा हे सांगतात. मोबाइल किंवा ऑनलाइन गेमच्या व्यसनात लहान मुले व युवकांनी गुरफटू नये म्हणून लोकप्रतिनिधींनी पावले उचलायला हवीत.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App